राज्यात सध्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय नोकरीस लागलेले कर्मचारी व शिक्षकांना ‘परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना’ लागू आहे. त्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात नाही. दरम्यान राज्य विधी मंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा आमदार नागो गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके आदींनी विधान परिषदेत केली उपस्थित केला होता.
सध्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार दरवर्षी 20 टक्के, असे 5 वर्षांत 100 टक्के अनुदान देण्यात आले. मात्र, 2005 पूर्वी नोकरीस लागूनही या शाळांतील शिक्षकांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही. वास्तविक, सरकारच्या धोरणांमुळे या शाळांना 5 वर्षांनी अनुदानावर घेण्यात आले. आताच्या मागणी नुसार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी विधान परिषदेत कारण्यात आली आहे.
“उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने 30 एप्रिल 2019 रोजी याबाबत आदेश दिले असून, राज्य सरकारवर ते बंधनकारक आहेत. तसेच हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. या शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही,”
मा. दिपक केसरकर – शिक्षणमंत्री
राज्यात असे सुमारे 25,512 कर्मचारी असून, त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास, राज्य सरकारवर 2045 सालापर्यंत सुमारे 1 लाख 15 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे या शिक्षकांची मागणी मान्य करणे अशक्य असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.