राज्यातील खासगी शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ग्रॅच्युईटी’च्या लाभा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने नुकताच महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या नुसार खासगी शाळेत शिकवणारे शिक्षकही कर्मचारी आहेत. कामाची 5 वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना ‘ग्रॅच्युईटी’चा लाभ दिलाच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला कोर्टाने दिल्याने अनेक शिक्षक बांधवाना याचा लाभ होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या बाबत आपले निरीक्षक नोंदवीले आहे. खासगी शिक्षण संस्थेत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यास, या त्यांनाही ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अमेंडमेंट कायदा-2009’ लागू होतो. याबाबतची अधिसूचना 3 एप्रिल 1997 रोजी काढण्यात आली आहे. मात्र, अनेक शिक्षण संस्था आपल्या शिक्षकांना ‘ग्रॅज्युईटी’ देत नसल्याचे समोर आले होते.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.यानुसार अलाहाबाद, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथे उच्च न्यायालयात खटले हरल्यानंतर खासगी शाळांनी 2009 च्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आता या निर्णयामुळे अनेक खाजगी शाळेतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.