त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा पुन्हा बाजूला होण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे की एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही असे अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या भागवत कराड म्हणाले.
दरम्यान छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आणि पंजाब सरकारने राज्य कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली असताना अर्थ राज्यमंत्र्यांचे हे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.