शैक्षणिक अपडेट्स : राज्यातील सरकारी शाळांचा कायापालट करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला असून सरकारी शाळामधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्यासाठी , राज्य सरकारने तब्बल 488 सरकारी शाळांचे रुपांतर आदर्श शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतलाय . त्यासाठी राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात 494 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली .
राज्यात विकसित केल्या जाणाऱ्या या आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यांचा विकास करण्यावर लक्ष दिले जाणार आहे . त्यात नवनिर्मितीला चालना , समीक्षात्मक विचार , वैज्ञानिक प्रवृत्ती संविधानिक मुल्ये अंगी बाणविणे , संभाषण कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे .
– वर्षा गायकवाड – शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
‘ या ’ भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार !
सरकारी शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत . त्यात स्वतंत्र शौचालये , पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था , सुस्थितीतील वर्ग , आकर्षक इमारत , क्रीडांगण , क्रीडा साहित्य , ICT लॅब , सायन्स लॅब , ग्रंथालय यांसारख्या सुविधांचा समावेश असणार आहे . विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे . ग्रंथालयांत पूरक वाचनाची पुस्तके , संदर्भग्रंथ , इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील . स्वअध्ययनासह गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही राबविले जाणार आहेत .
समग्र शिक्षा अभियानामार्फत आदर्श शाळांचे बांधकाम करण्यात येईल . त्यासाठी 100 कोटींचा निधी ई – गव्हर्नंसच्या निधीमधून उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी सांगितले .
शाळ निवडीचे निकष कोणते ?
आदर्श शाळांची निवड काही निकषांवर केली जाणार आहे . त्यात आकर्षक शाळा इमारत , विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्गखोल्या , मुलां – मुलींकरीता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे , पेयजल सुविधा व हँड वॉश स्टेशन , मध्यान्ह भोजनाकरिता स्वयंपाकगृह व भांडार कक्ष , शैक्षणिक – खेळाचे साहित्य असावे .
ग्रंथालय / वाचनालय , संगणक कक्ष , व्हर्चुअल क्लास रूमची सुविधा , विद्युतीकरण सुविधा , शाळेला संरक्षक भिंत , आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील उपलब्धता , विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्धता या निकषांवर शाळांची निवड होणार आहे .