महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात यांची दाखल झाली होती. त्याची सुनवाई सोमवारी झाली. यामध्ये एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी बोर्डाची बाजू मांडताना सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणांचे मूल्यांकन कसे करावे आणि त्याचे वाटप कसे करावे यासाठी अद्याप कोणतेही सूत्र तयार केलेले नाही.
यावर्षी कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या असल्याचे हे बाजू मांडताना नमूद करण्यात आले.
न्यायमूर्ती एस.जे.काठवाला आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांचे खंडपीठ धनंजय कुलकर्णी नावाच्या प्राध्यापकाच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत होते. याचिकाकर्त्याने दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द न करण्याचे आव्हान केले आहे. आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अशाच निर्णयांना याचिकेत आव्हानही देण्यात आले आहे.
मुल्यांकनाचे एकसमान धोरण आणावे – याचिका कर्ते वकिलाची मागणी.
याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांचे वकील उदय वरुंजीकर यांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की प्रत्येक मंडळाची वेगवेगळी गुणांची व वाटप / वितरण करण्याची व्यवस्था आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश घेण्यास त्रास होईल. ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल आणि त्यासाठी एकसमान धोरण आणावे लागेल.’ केंद्राचे वकील संदेश पाटील म्हणाले की, सीबीएसई बोर्डावर केंद्राचे काहीसे नियंत्रण आहे, परंतु आयसीएसई आणि एसएससी बोर्ड स्वायत्त आहेत, त्यामुळे त्यांचे त्यांच्यावर नियंत्रण नाही.
एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी न्यायालयात सांगितले की ही याचिका दाखल करण्यास फार लवकर झाले आहे. ते म्हणाले की, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण कसे वाटप करायचे याचे सूत्र किंवा आराखडा अद्याप मंडळाने तयार केलेले नाही, त्यामुळे आता मंडळाची परीक्षा समिती त्यावर एक फॉर्म्युला तयार करुन अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवेल.
पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार
कोर्टाने एसएससी आणि अन्य प्रतिवादी (केंद्र, सीबीएसई बोर्ड आणि आयसीएसई बोर्ड) यांना या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ 19 मे रोजी होणार आहे.