नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थ संकल्पिय अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. त्यामुळे लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन याचा लाभ सुमारे ४५ लाख बेरोजगार युवक/युवतींना होणार आहे.
शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगार व्यक्ती कोण?
रोजगार नसलेली परंतु रोजगार मिळावी अशी इच्छा असलेली व्यक्ती, रोजगार मिळविणेसाठी आवश्यक ते प्रयत्न करूनही रोजगार न मिळालेली व्यक्ती
शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारी भत्ता देणेबाबत नियमावली
- बेरोजगार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
- त्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी व ४० वर्षापेक्षा अधिक नसावे.
- अर्जदाराने राज्याच्या सेवायोजन केंद्रात नाव नोंदविणे आवश्यक, अशी नाव नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत तिला नोकरी मिळालेली नाही अशी व्यक्ती.
- किमान शैक्षणिक पात्रता इयत्ता १० वी/उच्च माध्यमिक/पदवीधर/पदव्युत्तर पदवीधर इतकी असावी.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारीचे प्रकार कोणते?
शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारीचे प्रकार खालील प्रमाणे प्रकार जाहीर करण्यात आले असून, यात येणाऱ्या तरुणांनाच बेरोजगार भत्ता मिळणार आहे.
- खुली बेरोजगारी : काम करणेची इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल अशी बेरोजगारी
- हंगामी बेरोजगारी : शेतीची नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षाच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.
- अदृश्य/प्रच्छन/छुपी बेरोजगारी : आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्य / प्रच्छन्न / छुपेपणे बेरोजगार असतील.
- कमी प्रतीची बेरोजगारी : एखाद्या व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा / कार्यक्षमतेपेक्षा / शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागणे अशी बेरोजगारी
- सुशिक्षित बेरोजगारी : सुशिक्षित लोक कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडतात तेव्हाची बेरोजगारी
- संरचनात्मक बेरोजगारी : उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी
योजना राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत राबविण्यात येणार
या योजने नुसार पात्र बेरोजगार व्यक्तीला दरमहा रुपये ५,००० इतका भत्ता देणेची योजना राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यावर केंद्रे उभारणीत येणार आहेत. यामध्ये –
1) राज्य पातळीवर एक केंद्र ,
2) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक शाखा,
3) प्रत्येक तालुक्यात तहसील कार्यालयामध्ये एक उपशाखा स्थापन होणार.
सदर योजनेतील बेरोजगारी भत्ता शाखेची कामे ठरवून देण्यात आली असून त्यानुसार –
- बेरोजगारी भत्त्यांसाठी आलेले अर्ज स्वीकारून भत्त्यांसाठी पात्रता आहे किंवा नाही हे तपासणे.
- जिल्ह्याच्या सेवायोजन विभागात नोंदणी झालेल्या व्यक्तीला नाव नोंदणी दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत ज्यांना नोकरी मिळाली नाही अशा बेरोजगार व्यक्तींची यादी मागवून त्यांची नोंद करणे.
- जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींची अद्यावत यादी तयार करणे. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाकडून प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर ज्यांना बेरोजगार भत्ता देण्यात येईल अशा व्यक्तींची नावे संबंधित जिल्हाधिकारी / तहसीलदारांना कळविणे.
- साधनांच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या बेरोजगार व्यक्तीला ५,००० रुपये फक्त एवढ्या रकमेचा बेरोजगारी भत्ता देण्यात येईल.
बेरोजगार भत्ता केव्हा बंद होईल?
भत्ता मिळणाऱ्या प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तीनी नोकरी मिळाल्यानंतर त्वरित तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील बेरोजगारी भत्ता शाखेला कळविले पाहिजे. त्यानंतर हा भत्ता बंद करण्यात येईल.
खोटी माहिती किंवा फसवणूक केल्यास होणार कार्यवाही!
नोकरी लागलेल्या व्यक्तीने तशी माहिती न देता भत्ता मिळविणे सुरूच ठेवून शासनाची फसवणूक केल्यास त्या व्यक्तीला ३ वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपये इतका दंड होऊ शकेल.