महाराष्ट्रात ५० हजार पदांची मोठी ” योजनादूत ” भरती, असा करा अर्ज , नवीन प्रकाशित GR डाउनलोड करा !

महाराष्ट्रात ५० हजार पदांची मोठी " योजनादूत " भरती, असा करा अर्ज , नवीन प्रकाशित GR डाउनलोड करा !महाराष्ट्र राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या दृष्टीने महत्वाची बातमी आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना” राबविण्यास उक्त संदर्भाधीन दि. ९ जुलै, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ पोहचविण्यासाठी ५०,००० योजनादूत नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबतची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे योजनादूतांचे मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून देण्यात येणार आहे. तसेच, योजनादूतांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती तयार करण्याबाबतची कार्यवाही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०,००० युवकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ‘योजना दूत’ नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करतील, असे उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य विधान परिषदेत सांगितले.

डाउनलोड GR योजनादूत भरती : क्लिक करा 

मोफत उपचाराची योजना ‘आयुष्मान कार्ड’ आहे का ? योजनेचा लाभ कुणाला घेता येतो? सविस्तर जाणून घ्या.

मोफत उपचाराची योजना 'आयुष्मान कार्ड' आहे का ? योजनेचा लाभ कुणाला घेता येतो? सविस्तर जाणून घ्या.केंद्र सरकारने खास योजना आणली आहे. मोदी सरकारने पंतप्रधान जन-आरोग्य योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत योजनेची सुरुवात केली आहे. ही जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना आहे. त्यामुळे गरीब आणि मध्यम वर्गातील लाखो लोकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्यात येत आहेत. या योजनेत किरकोळ उपचारांपासून शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता येतो. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार घेता येतो.

कोणता पुरावा लागतो ?

आरोग्य ओळखपत्र, असंघटित कामगार ओळखपत्र किंवा ही ओळखपत्र उपलब्ध नसल्यास शिधापत्रिका व छायाचित्रासह असणारे ओळखपत्र यामध्ये आधार कार्ड, मतदार कार्ड, वाहन चालक परवाना, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबाची पांढरी शिधापत्रिका आणि ७/१२ उतारा आवश्यक असतो. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने निर्धारित केलेली ओळखपत्र यासाठी ग्राह्य धरली जातात.

योजनेचा लाभ कुणाला ?
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेतील ग्रामीण व नागरी भागातील वंचित व व्यवसाय निकषांवर आधारित कुटुंबाना मिळतो. राज्यात सध्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसह एकत्रितपणे राबवले जाते. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत नोंद झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांना संगणकीकृत ई-कार्डचा वापर करून योजनेत सूचीबद्ध असलेल्या रुग्णालयात उपचार घेता येतो,

देण्यात येत आहेत. या योजनेत किरकोळ उपचारांपासून शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता यतो.

लाभार्थ्यांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात योजनेंतर्गत या सुविधा मिळतात .

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देशात सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत इलाज करण्यात येत आहे. सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांपर्यंत सरकार त्यांचा खर्च करीत आहे.

या योजनेत सर्व कुटुंबातील सदस्यांना वयानुसार योजनेचा लाभ मिळतो. आयुष्यमान योजना ही कॅशलेस योजना आहे. उपचारांसाठी एक रुपया पण द्यावा लागणार नाही.

PM KISAN YOJANA 2023 : पी.एम. किसान योजनेच्या हप्त्यासाठी “या” बाबींची तात्काळ पूर्तता करा, नाही तर हप्ता जमा नाही होणार.

PM KISAN YOJANA 2023

पी. एम. किसान योजनेचा माहे मे, २०२३ मध्ये वितरीत होणा-या १४ व्या हप्त्याच्या लाभासाठी केंद्र शासनाने खालील तीन बाबी बंधनकारक केल्या आहेत. लाभार्थीने पी.एम. किसान पोर्टलवर BENEFICIARY STATUS मधून तपासणी करून खालील बाबींची पूर्तता झाली असल्याची खात्री करावी. सदर बाबींची पूर्तता नाही झाल्यास हप्ता मिळणार नाही.

बाब करावयाची कार्यवाही जबाबदारी
राज्याच्या भूमी अभिलेख | नोंदीप्रमाणे अद्ययावत करणे (Land Seeding – No) आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित तहसिल कार्यालयास संपर्क साधावा. संबंधित तहसिलदार
पीएमकिसान ई-केवायसी | प्रमाणीकरण करणे | (ई-केवायसी झाले – नाही) १. पी. एम. किसान पोर्टलवरील Farmers Corner मधील eKYC – OTP आधारीत सुविधेद्वारे e-KYC प्रमाणिकरण करून घ्यावे.

किंवा

२. सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) किंवा ३. केंद्र शासनाच्या App द्वारे (Face Detection)

संबंधित लाभार्थी
बँक खाती आधार जोडणे (बँक खात्यासह आधार सीडिंग) ९. बँकेत जाऊन बँक खात्यास आधार संलग्न (Aadhar Seeded) करून घ्यावे.

किंवा १. पोस्टमास्तर यांचेमार्फत इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेत (IPPB) खाते उघडणे.

संबंधित लाभार्थी

यासाठी पी.एम. किसान योजनेच्या हप्त्यापासून वंचित न राहण्यासाठी वरील बाबींची तात्काळ पूर्तता करून योजनेचा लाभ घ्यावा असे, राज्यस्तरीय अंमलबजावणी कक्ष, पी.एम. किसान, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.

शेतीसाठी सौर पंप मिळवायचाय, पीएम – कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्याचं आवाहन, ऑनलाईन अर्ज कुठं करायचा सविस्तर वाचा.

पीएम-कुसुम योजना 2023

शेतीसाठी सौर पंप मिळवण्यासाठी पीएम – कुसुम योजनेमध्ये 3 एचपी, 5 एचपी आणि 7.5 एचपी क्षमेतेचे सौर पंप स्थापित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (महाउर्जा) यांच्या वतीनं प्रधानमंत्री कुसुम ब योजनेसाठी अर्ज करण्याचे अहवान करण्यात येत आहे . महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये कुसुम योजनेअंतर्गत सौर पंप वितरित करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी पीएम कुसुम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नेमका अर्ज कुठे करायचा? आवश्यक कागदपत्रे कोणती? इतर माहिती सविस्तर जाणून घ्या.

पीएम-कुसुम योजनेतून सौर पंप घेण्यासाठी अर्ज आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड, जमिनीचा उतारा, पाण्याचा स्त्रोत, बँक खाते पासबूक झेरॉक्स लागणार आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 10 टक्के खर्च करावा लागेल. एससी आणि एसटीच्या शेतकऱ्यांसाठी 5 टक्के खर्च करणं आवश्यक आहे. जलसंपदा विभाग, किंवा जलसंधारण विभागाचं पाणी उपलब्धतेबद्दलचं प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडं पारंपारिक वीज कनेक्शन नसावं. अटल सौर कृषी पंप योजना टप्पा 1 व 2 किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत अर्ज केलेले मात्र मंजूर न झालेले शेतकरी अर्ज करु शकतात.

Pipeline Yojana: शेतीसाठी पाईप लाईन योजना, 75% तात्काळ अनुदान मिळणार; लगेच अर्ज करा

पीएम-कुसुम योजनेतून सौर पंप घेण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा?

पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत सौर आणि इतर नूतनीकरणक्षम क्षमता जोडण्याचं उद्दीष्ठ आहे. महाराष्ट्रात पीएम कुसुम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरणच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करता येईल.

महाऊर्जामार्फत राज्यामध्ये महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेच्या पुढील टप्प्याअंतर्गत सौर कृषिपंपांकरिता शेतकऱ्यांन महाऊर्जाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल दि. १७ मे २०२३ रोजी पासून सुरु करण्यात येत आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना, मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज

३, ५ व ७.५ HP DC क्षमतेचे पारेषण विरहित सौर कृषिपंप वितरण.

पीएम- कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमीन क्षेत्रानुसार व इतर पात्रतेच्या अटीनुसार ३, ५ व ७.५ HP DC क्षमतेचे पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यात येतात. त्याबाबत लाभार्थी हिस्सा खालीलप्रमाणे आहे:-

शेतीसाठी सौर पंप मिळवायचाय, पीएम - कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्याचं आवाहन, ऑनलाईन अर्ज कुठं करायचा सविस्तर वाचा.

पीएम-कुसुम योजनेतून सौर पंप घेण्यासाठी महाऊर्जाच्या खालील संकेतस्थळावर भेट देऊन योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करता येईल.

https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B

तरी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम- कुसुम योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महाऊर्जामार्फत करण्यात येत आहे महाऊर्जामार्फत जिल्हानिहाय उपलब्ध करून दिलेल्या कोटानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पोर्टल बंद करण्यात येईल. योजनेबाबतची सर्व माहिती व पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत सर्व माहिती महाऊर्जा www.mahaurja.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांन महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट / फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये.

Pipeline Yojana: शेतीसाठी पाईप लाईन योजना, 75% तात्काळ अनुदान मिळणार; लगेच अर्ज करा

पाईप लाईन अनुदान योजना 2023

Pipeline Yojana: शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आपल्या
मित्रांनो, पाईपलाईन योजने विषयक माहिती सविस्तर पाहणार आहोत. योजाना पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कोठे करावे. सदर प्रक्रिया कशी असणार आहे. याविषयक सविस्तर माहिती आपण येथे पाहणार आहोत.

Pipeline Yojana : अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान

सदर योजने अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना 75 टक्के आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान आणि 15 हजारांपर्यंत रोख मदत देणार आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार HDF आणि TVC पाइपलाइनसाठी सबसिडी देईल.Pipeline Yojana

अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांनी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे लॉटरी जाहीर केली जाते. जर तुमचे नाव त्या जाहीर झालेल्या लॉटरीत असेल तर समजून घ्या तुम्हाला या योजनेचा 100 टक्के लाभ मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला त्यात काही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.Pipeline Yojana

Pipeline Yojana: कोणती आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार?

  1. जमिनीचा सातबारा
  2. 8 अ
  3. बँकेचे पासबुक
  4. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण ज्या ठिकाणी पाईप खरेदी
  5. करणार आहोत त्या डीलरशिप चे कोटेशन (म्हणजेच
  6. दुकानदाराने दिलेले बिल) आपल्याला अपलोड करावे लागणार
  7. आहे. तसेच इत्यादी माहिती देखील अपलोड करावे लागणार आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया pipeline yojana maharashtra
शेतकरी मित्रांनो पाईपलाईन योजना महाराष्ट्र अंतर्गत अर्ज करण्याकरिता तुम्हाला खालील प्रकारे प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. पाईपलाईन योजना अंतर्गत अर्ज हा ऑनलाइन पद्धतीने करायचा आहे.

pipeline yojana अर्ज कसा कराल?

  • सर्वप्रथम गुगल वर जाऊन महाडीबीटी फार्मर असे टाईप करून सर्च करा.
  • आता आपल्यासमोर महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलची एक अधिकृत वेबसाईट आलेली असेल त्या वेबसाईटला ओपन करा.
  • या वेबसाईटच्या होम पेजवर आल्यानंतर तुम्हाला नोंदणी करा या पर्यायावर क्लिक करायचा आहे.
  • तुम्ही तुमची वैयक्तिक बेसिक माहिती टाकून तसेच एक युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करून नोंदणी करून घ्या.
  • आता तुम्ही या वेबसाईटवर लॉगिन करा आणि अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करून सिंचन साधने व सुविधा ही बाब त्या ठिकाणी निवडा.
  • आता वरील पर्याय निवडल्यानंतर तुम्हाला पाईप संच किंवा पाईप लाईन असा एक ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्यासमोर पाईपलाईन अनुदान योजना अंतर्गत करावयाचा अर्ज ओपन झालेला आहे, त्यामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
    अशाप्रकारे आपण पाईपलाईन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करू शकतो.

पाईपलाईन अनुदान योजना संदर्भातील ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडलेली असेल, ही माहिती सर्व शेतकऱ्यांना शेअर करा अशाच महत्वपूर्ण माहिती करता या वेबसाईटवर भेट देत रहा.

पाईपलाईन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करून ऑनलाईन अर्ज करा

महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या 10 शासकीय योजनांची माहिती आहे का? लगेच जाणून घ्या.

महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या 10 शासकीय योजनांची माहिती आहे का? लगेच जाणून घ्या.महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीच्या शासनाच्या कडून अनेक महत्वपूर्ण शासकीय योजना राबविल्या जातात. त्या शासकीय योजना वेगवेगळ्या शेती घटकांशी निगीत आहेत. सध्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीच्या शासना कडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रमुख सरकारी योजनां विषयक माहिती येथे जाणून घेणार आहोत :

प्रधानमंत्री फसल विमा शासकीय योजना (PMFBY):

ही पीक विमा योजना आहे जी पीक अपयशी झाल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. ही योजना केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवते आणि त्यात सर्व पिकांचा समावेश होतो.

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी शासकीय योजना:

ही एक कर्जमाफी योजना आहे ज्याचा उद्देश लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आहे जे त्यांच्या कृषी कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. या योजनेत रु. पर्यंतचे कर्ज समाविष्ट आहे. 2 लाख आणि राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजना:

ही योजना राज्यातील शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रु.चे थेट रोख हस्तांतरण मिळते. खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर 10,000 आणि रु. रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी 8,000 रु.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY):

या योजनेचा उद्देश देशभरातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेत शेतातील पाण्याचे व्यवस्थापन, अचूक सिंचन आणि पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती यासारख्या विविध घटकांचा समावेश आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) :

ही एक ग्रामीण रोजगार योजना आहे जी देशभरातील ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देते. ग्रामीण भागात उत्पादक मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना:

या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती पद्धतींचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत सेंद्रिय खते आणि जैव कीटकनाशके खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेता येईल.

कृषी सिंचाई अभियान:

ही योजना राज्यातील सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आहे. या योजनेत जलसंधारण, शेततळ्यांचे बांधकाम आणि सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा प्रचार यासारख्या विविध घटकांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) शासकीय योजना:

या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठेतील पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार गोदामे, कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि बाजारातील इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

महात्मा फुले जन आरोग्य शासकीय योजना:

ही एक आरोग्य विमा योजना आहे जी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत वैद्यकीय उपचार प्रदान करते. या योजनेत विविध आजार आणि शस्त्रक्रियांसाठी हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मकता प्रकल्प (MACP):

या प्रकल्पाचा उद्देश राज्यातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे आहे. या प्रकल्पांतर्गत, शेतकरी आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत घेऊ शकतात.

सध्या महाराष्ट्र राज्यात चालू असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी या आणखी काही सरकारी योजना आहेत. या योजनांच्या अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो.