शासकीय योजना

Ek shetkari ek dp yojana: आपल्या शेतकरी बांधवांना नियमित आणि अखंड वीज मिळावी म्हणून ” एक शेतकरी एक डीपी योजना ” सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिले जातात. म्हणजेच या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर मिळतो.

◾️स्वरूप व कार्यपद्धती –

एक शेतकरी एक डीपी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिले जातात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आपला हिस्सा द्यावा लागणार आहे. या योजनेंतर्गत डीपी मिळविण्यासाठी सामान्य श्रेणीतील शेतकऱ्यांना प्रति एचपी 7 हजार रुपये द्यावे लागतील. यासोबतच, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना 5000 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर म्हणजेच प्रति एचपी खर्च करावे लागतील.Ek shetkari ek dp योजना

• हेही वाचाच : ऊसतोडणी यंत्राच्या अनुदान योजनेसाठी अर्ज सुरु , लाभार्थी निवड निकष व आवश्यक कागदपत्रे जाणून घ्या.

शेतकऱ्यांनी ही रक्कम भरल्यानंतर स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरची अतिरिक्त किंमत राज्य सरकारमार्फत दिली जाते. या योजनेच्या संदर्भात, महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत सामान्य श्रेणीतील शेतकऱ्यांसाठी प्रति एचपी 7000 रुपये आणि एससी एसटी श्रेणीतील शेतकऱ्यांना 5000 रुपये खर्च करावे लागतील.

त्याचबरोबर या योजनेअंतर्गत 5 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला प्रति एचपी 11000 हजार रुपये खर्च करावा लागणार आहे. यानंतर डीपी उभारणीसाठी लागणारा खर्च महावितरणला राज्य सरकारमार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून मंजूर करून दिला जातो. म्हणजेच उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलते.

जर SC/ST शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टर जमीन असेल आणि त्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला प्रति एचपी 5000 रुपये खर्च करावे लागतील. म्हणजेच तीन हॉर्सपॉवर म्हणजेच तीन एचपी क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर बसवायचा असेल तर त्याला एकूण 15 हजार रुपये खर्च करावे लागतील.

तसेच सर्वसाधारण वर्गातील शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्यास त्याला प्रति हॉर्स पॉवर 7 हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे जर त्याने तीन एचपीचा डीपी घेतला तर त्याला 21 हजार रुपये द्यावे लागतील आणि उर्वरित रक्कम सरकार देईल.

परंतु जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे पाच हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असेल तर त्याला प्रति एचपी 11,000 रुपये खर्च करावे लागतील. म्हणजेच अशा शेतकऱ्यांनी तीन हॉर्स पॉवरचा डीपी घेतल्यास 33 हजार रुपये खर्च होतात.Ek shetkari ek dp yojana

◾️योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे –

या योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना इतर काही सरकारी योजनांप्रमाणे काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
1) अर्जदार शेतकऱ्याला आधार कार्ड
2) अर्जदार शेतकऱ्याचे पॅन कार्ड,
3) रेशन कार्ड
4) ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे शेतजमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सात बारा उतारे आणि आठ अ उताऱ्यांची आवश्यकता असेल.
5) याशिवाय या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना विशेष लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे या गटांतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
6) याशिवाय शेतकरी बांधवांना आधारशी लिंक केलेला बँक खाते क्रमांक, पासबुकची प्रतही द्यावी लागणार आहे.

या योजनेचा ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

महत्वाचे –
या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेबाबत इतर सक्षम अधिकारी, कृषी विभाग यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. त्या प्रणालीद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीचे ऊसतोडणी यंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता येऊन वरिष्ठ स्तरावरून योजनांच्या अंमलबजावणी प्रगतीचे प्रभावी सनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.

हेही वाचा 👇

ऊसतोडणी यंत्राच्या अनुदान योजना अर्ज सुरु, लाभार्थी निवड निकष व आवश्यक कागदपत्रे

 

यांना अनुदान घेता येणार –

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी –

• वैयक्तिक शेतकरी,
• उद्योजक, सहकारी व खासगी साखर कारखाने,
• शेती सहकारी संस्था,
• शेतकरी उत्पादक संस्था इ.

ऊसतोडणी यंत्राच्या अनुदान योजनेसाठी अर्ज कसा कराल?

1. https:// mahadbtmaharashtra.gov. in / Farmer या संकेतस्थळावरून अर्ज करता येणार आहे.
2. अर्जदारांनी प्रथम वापरकर्त्याचे नाव ( यूजर नेम ) व संकेत शब्द (पासवर्ड) तयार करून नोंदणी पूर्ण करावी.
3. त्यानंतर पुन्हा लॉगइन करून त्यांचे प्रोफाइल तयार करावे.
4. अर्जदारांना ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी ‘वैयक्तिक लाभार्थी / उद्योजक’ व ‘शेती सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक संस्था / साखर कारखाने’ असे नोंदणी पर्याय उपलब्ध असतील.

आवश्यक कागदपत्रे –
प्रत्येक घटकाने अर्ज कशा पद्धतीने करावा, अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे अपलोड करावीत याची सविस्तर माहिती पोर्टलवर देण्यात आली आहे. ‘वैयक्तिक लाभार्थी / उद्योजक’ म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे आवश्यक आहे. सदर माहिती भरल्यानंतरच लाभार्थीना ऊसतोडणी यंत्र अनुदानासाठी अर्ज करता येईल. साखर कारखाने व गटांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा २१ एप्रिलपासून सुरू होईल.

बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम, इत्यादी राबविण्यात येवून व इतर माध्यमातूनही विद्यार्थी, युवक-युवती, इत्यादिंचा विकास घडविण्यासाठी, “अमृत” Academy of Maharashtra Research, upliftment and Training (AMRUT) या नावाने नवीन स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर संस्थेस स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव दि.२० ऑगस्ट, २०१९ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मा.मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सदरहू संस्था स्थापन करणे व त्याची नोंदणी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र राज्यात अनेक सामाजिक घटकांच्या विकासाठी महामंडळे, संस्था राज्यात कार्यरत असून उपरोक्त प्रमाणे बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने “महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) [Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute (MAHAJYOTI)]” ही नवीन संस्था

स्थापन करण्यास व तिची नोंदणी करण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दि. ३०.७.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली, त्यानुसार दि.०८.०८.२०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.

अमृत GR डाउनलोड करा

क्लिक करा

शासकीय योजना 2021-22 : शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाला उत्पन्न वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि फळे व भाजीपाला उत्पन्नात वाढ व्हावी या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी रोपवाटिका योजना चालू केली आहे. या योजने अंतर्गत फळे आणि भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. शिवाय त्यातून चांगल्या दर्जाची रोपे व भाजीपाला बियांची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात कीड व रोगमुक्त रोपवाटिका उभारणीसाठी मागणी आहे. याच उद्देशाने शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना चालू केली आहे यासाठी जास्तीतजास्त शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेऊन रोपवाटिका उभारली तर आपली शेती नक्कीच समृद्ध होऊ शकते शेती व्यवसाय स्थिर होणासाठी, आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी मोठया प्रमाणात मदत होणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी रोपवाटिका योजना उदिष्ट:-

१.भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व किडरोग मुक्त रोपे निर्माण करून उत्पन्नात वाढ करणे.

२.रोपवटीकेच्या उभारणीतुन शेतीपूरक व्यवसायाची संधी उपलब्द करून देणे.

३. नवीन तंत्रज्ञान वापरून शेतकऱ्यांना फळबागा आणि भाजीपाला उत्पन्न वाढवणे.

योजनेचा विस्तार संधी –

संपूर्ण महाराष्ट्रातील तालुक्यात रोपवाटिक स्थापन करण्याचा मानस शासनाचा आहे.पाचशे शेतकऱ्यांना रोपवाटिका उभारण्याची संधी आहे.

योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता किंवा अर्ज कोण करू शकतो.? जाणून घ्या.

१. अर्जदारकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 0.40 हेक्टर जमीन असणे गरजेचे आहे.

२. रोपवाटिका उभारणीसाठी पाण्याची सोय असावी.

 

योजनेच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया –

१. महिला कृषी पदवीधर असेल तर प्रथम प्राधान्य राहील.

२. महिला गट किंवा महिला शेतकरी द्वितीय प्राधान्य राहील.

३. शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक असेल तर तृतीय प्राधान्य राहील.

इच्छुक शेतकऱ्यांनी Maha DBT या संकेतस्थळाहुन ऑनलाइन किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे विहित मुदतीत अर्ज करावा.

योजनेचे अर्थसहाय्य स्वरूप आणि Geo tagging करणे.-

१. उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत प्रकल्प उभारणी नंतर प्रथम मोका तपासणी करण्यात यावी, मोका तपासणी प्रमाणे अनुदानाच्या जवळपास 60 टक्के अनुदान प्रथम हप्ता लाभार्थ्यांने आधार लिंक बँक खात्यावर मिळत असतो. मोका तपासणी वेळी RKVP Bhuvan या पोर्टलवर रोपवाटिकेचे Geo tagging करणे गरजेचे आहे.

२. रोपवाटिका रोपांची विक्री किंवा उचल झाल्यावर मंडळ कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत व्दितीय मोका तपासणी करणयात येईल, मोका तपासणी प्रमाणे अनुदानाच्या उर्वरित 40 टक्के अनुदान द्वितीय हप्ता लाभार्थ्यांला आधार लीक असलेल्या बँक खात्यात मिळत असते. अधिक सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेली योजना pdf डाउनलोड करा.

योजना pdf डाउनलोड करा : येथे क्लिक करा.