PM KISAN YOJANA 2023 : पी.एम. किसान योजनेच्या हप्त्यासाठी “या” बाबींची तात्काळ पूर्तता करा, नाही तर हप्ता जमा नाही होणार.

PM KISAN YOJANA 2023

पी. एम. किसान योजनेचा माहे मे, २०२३ मध्ये वितरीत होणा-या १४ व्या हप्त्याच्या लाभासाठी केंद्र शासनाने खालील तीन बाबी बंधनकारक केल्या आहेत. लाभार्थीने पी.एम. किसान पोर्टलवर BENEFICIARY STATUS मधून तपासणी करून खालील बाबींची पूर्तता झाली असल्याची खात्री करावी. सदर बाबींची पूर्तता नाही झाल्यास हप्ता मिळणार नाही.

बाब करावयाची कार्यवाही जबाबदारी
राज्याच्या भूमी अभिलेख | नोंदीप्रमाणे अद्ययावत करणे (Land Seeding – No) आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित तहसिल कार्यालयास संपर्क साधावा. संबंधित तहसिलदार
पीएमकिसान ई-केवायसी | प्रमाणीकरण करणे | (ई-केवायसी झाले – नाही) १. पी. एम. किसान पोर्टलवरील Farmers Corner मधील eKYC – OTP आधारीत सुविधेद्वारे e-KYC प्रमाणिकरण करून घ्यावे.

किंवा

२. सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) किंवा ३. केंद्र शासनाच्या App द्वारे (Face Detection)

संबंधित लाभार्थी
बँक खाती आधार जोडणे (बँक खात्यासह आधार सीडिंग) ९. बँकेत जाऊन बँक खात्यास आधार संलग्न (Aadhar Seeded) करून घ्यावे.

किंवा १. पोस्टमास्तर यांचेमार्फत इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेत (IPPB) खाते उघडणे.

संबंधित लाभार्थी

यासाठी पी.एम. किसान योजनेच्या हप्त्यापासून वंचित न राहण्यासाठी वरील बाबींची तात्काळ पूर्तता करून योजनेचा लाभ घ्यावा असे, राज्यस्तरीय अंमलबजावणी कक्ष, पी.एम. किसान, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्ता / DA फरक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करणेबाबत , शासन निर्णय निर्गमित ! GR पहा

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्ता / DA फरक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करणेबाबत , शासन निर्णय निर्गमित ! GR पहा

तुम्ही जर राज्य कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची खुशखबर आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल 2023 ते जून 2023 चे वेतन , अतिरिक्त कार्यभार , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.04.05.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

सदर जीआर नुसार राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल 2023 ते जुन 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबीकरीता अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सहपत्र शासनास विनंती करण्यात आलेली होती . त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीपैकी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल ते जून 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती .

शासन निर्णय डाउनलोड कराक्लिक करा 

यानुसार महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग , मुंबई या कार्यालयासाठी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल 2023 ते माहे जून 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता एकुण 9,20,900/- इतके अनुदान या उद्दिष्टाखाली मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार माहे माच्र 2023 चे वेतन , महागाई भत्ता फरक मार्च 2023 व वेतनावरील बाबींकरीता 10 टक्के नुसार वितरीत निधी बिम्स प्रणालीनुसार उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासनांकडून मंजुरी देण्यात आलेली आहे .

सदर तरतुद सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग , मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यास देत असून याकरीता अवर सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तर सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील असा आदेश सदर निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे .

या संदर्भातील अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.04 मे 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .

 शासन निर्णय डाउनलोड करा क्लिक करा 

राज्यात इयत्ता १ ली ते १० वी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात ” नवीन विषयाचा ” समावेश होणार…..

राज्यात इयत्ता १ ली ते १० वी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात " नवीन विषयाचा " समावेश होणार.....

राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे.
शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात लवकरच नवीन कृषी विषयाचा समावेश होणार असून, तो विषय इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असणार आहे. याबाबतचा प्राथमिक अहवाल आज शिक्षण विभागाने स्वीकारला आहे. याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माध्यमाशी बोलताना दिली आहे.

दरम्यान यासंदर्भातील रीतसर अहवाल आज मंत्री श्री. सत्तार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. कृषी केंद्रीत आशयामुळे विदयार्थ्यांचे शेतीचे अध्ययन होऊन त्यांचा शेतीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढावा यासाठी सदर विषयाचा समवेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे.

कृषी विषया अंतर्गत कृषी शिक्षणविषयक एकात्मिक आराखडा तयार करताना इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते दहावी अशा पद्धतीने अभ्यासक्रम ठेवण्यात आला आहे . कृषी विषयक प्रशिक्षणासाठी जे जे साहित्य आणि मदत लागेल, ते कृषी विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी, सेवा निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत (Retirement Age) वाढ होणार!

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी, सेवा निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत (Retirement Age) वाढ होणार!

Retirement Age | सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी आहे, कारण भारतातील निवृत्तीची वयोमर्यादा (Retirement Age) वाढण्याची जास्त शक्यता . भारत सरकारच्या ईपीएफओला (EPFO) या संस्थेने वयोमर्यादा वाढवण्याचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयोमर्यादेचा (Age Limit) संबंध या परिस्थितीशी जोडण्याची गरज आहे, असे ईपीएफओचे मत आहे.

आघाडीच्या दै. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ च्या वृत्तानुसार, येत्या काळात देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ आणि जगण्यासाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल होत आहे.
येत्या काही काळात लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत येईल. परिणामी पेन्शन फंडावरील (Pension Fund) भार लक्षणीयरित्या वाढेल, असे ईपीएफओला वाटते. त्यामुळे भारत सरकार लवकरच वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान एका रिपोर्ट नुसार देशातील 14 कोटी नागरीक होणार रिटायर होणार आहेत. ईपीएफओने व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 तयार केले आहे. 2047 सालापर्यंत भारतात अंदाजे 14 कोटी नागरिक 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असतील, असा अंदाज आहे. यामुळे पेन्शन फंडावरील दबाव लक्षणीय रित्या वाढेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडून दिवाळी बोनस जाहीर.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडून दिवाळी बोनस जाहीर.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकी मध्ये “दिवाळी बोनस” जाहीर केला आहे. आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. आय.एस. चहल, माजी आमदार किरण पावसकर आदी उपस्थित होते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडून दिवाळी बोनस जाहीर.

मुंबई महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदानित शाळांतील शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी, शिक्षक, बेस्टचे कर्मचारी यांना २२ हजार ५०० रूपये दिवाळी बोनस देण्यात येणार येणार आहे. तर आरोग्य सेविकांना एक महिन्याचा पगार दिवाळी बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयाचा मुंबई मनपाचे ९३ हजार, बेस्टचे २९ हजार कर्मचाऱ्यांसह, शिक्षक, आरोग्य सेविकांना होणार लाभ होणार आहे.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी नवीन “अमृत” स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता. 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी नवीन “अमृत” स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता. 
बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम, इत्यादी राबविण्यात येवून व इतर माध्यमातूनही विद्यार्थी, युवक-युवती, इत्यादिंचा विकास घडविण्यासाठी, “अमृत” Academy of Maharashtra Research, upliftment and Training (AMRUT) या नावाने नवीन स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर संस्थेस स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव दि.२० ऑगस्ट, २०१९ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मा.मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सदरहू संस्था स्थापन करणे व त्याची नोंदणी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र राज्यात अनेक सामाजिक घटकांच्या विकासाठी महामंडळे, संस्था राज्यात कार्यरत असून उपरोक्त प्रमाणे बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने “महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) [Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute (MAHAJYOTI)]” ही नवीन संस्था

स्थापन करण्यास व तिची नोंदणी करण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दि. ३०.७.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली, त्यानुसार दि.०८.०८.२०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी नवीन “अमृत” स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता. 

 अमृत GR डाउनलोड करा  क्लिक करा