राज्यातील तब्बल 3943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचे आदेश सोमवारी (ता. 22) काढत आनंदाची बातमी दिली आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला असून, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते विधान भवनातील दालनात शिक्षकांच्या बदल्यांचे हे आदेश जारी करण्यात आले. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, त्यात कुठलाही मानवी हस्तक्षेप नसल्याचा दावा मंत्री गिरीष महाजन यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

दरम्यान, एकूण अर्जापैकी 33 टक्के बदल्या करण्यात आल्या. शिक्षकांना अन्य जिल्हा परिषदेत नेमणूक देण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे. आंतरजिल्हा बदल्यासाठी शिक्षकांचे एकूण 11871 अर्ज आले होते.

सदर बदल्या ह्या स्वयंचलित सॉफ्टवेअरद्वारे कारण्यात आल्या आल्या आहेत. शासनाच्या आकडेवारी नुसार 34 फेऱ्यांमध्ये तब्बल 3943 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक 478 बदल्या पालघर जिल्ह्यात, तर सर्वात कमी 11 बदल्या नागपूर जिल्ह्यात झाल्या. पुण्यात 55 बदल्या झाल्या आहेत.

आंतरजिल्हा बदलीसाठी लावण्यात आलेलले निकष….

• आंतरजिल्हा बदलीसाठी एका जिल्ह्यात 10 वर्षे, त्यापैकी एका शाळेत किमान 5 वर्षे सलग सेवा झालेली असणं गरजेचं आहे.
• पक्षाघात व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता, याची 53 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश ‘विशेष संवर्ग भाग-1’मध्ये केला आहे.
• पती-पत्नी एकत्रिकरणासाठी त्यांचा समावेश ‘विशेष संवर्ग भाग-2’मध्ये करण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय नोकरीस लागलेले कर्मचारी व शिक्षकांना ‘परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना’ लागू आहे. त्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात नाही. दरम्यान राज्य विधी मंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा आमदार नागो गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके आदींनी विधान परिषदेत केली उपस्थित केला होता.

सध्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार दरवर्षी 20 टक्के, असे 5 वर्षांत 100 टक्के अनुदान देण्यात आले. मात्र, 2005 पूर्वी नोकरीस लागूनही या शाळांतील शिक्षकांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही. वास्तविक, सरकारच्या धोरणांमुळे या शाळांना 5 वर्षांनी अनुदानावर घेण्यात आले. आताच्या मागणी नुसार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी विधान परिषदेत कारण्यात आली आहे.

“उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने 30 एप्रिल 2019 रोजी याबाबत आदेश दिले असून, राज्य सरकारवर ते बंधनकारक आहेत. तसेच हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. या शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही,”
      मा. दिपक केसरकर – शिक्षणमंत्री

राज्यात असे सुमारे 25,512 कर्मचारी असून, त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास, राज्य सरकारवर 2045 सालापर्यंत सुमारे 1 लाख 15 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे या शिक्षकांची मागणी मान्य करणे अशक्य असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

शासन निर्णय अपडेट्स 2022 : सरकारी कर्मचार्यांना अत्यंत अल्प प्रमाणात वाहतूक भत्ता मिळत होता.वाहतूक भत्ता वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी बर्याच दिवसांची करत होते.राज्य सरकारी कर्मचार्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.परंतु जुन्याच पद्धतीने वाहतूक भत्ता त्यांना मिळत होता.आज दिनांक २०.०४.२०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा महत्वाचा GR आज निर्गमित झाला आहे,ज्यात वाहतूक भत्ता वाढविण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने वरील (८) व (९) येथील अनुक्रमे दि. ०७ जुलै २०१७ व दि. ०२ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांच्या कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानापासून कर्तव्य स्थानापर्यंतच्या प्रवासावरील खर्चाची भरपाई म्हणून सुधारीत दराने वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) मंजूर केलेला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर केलेल्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

नेमका काय आहे शासन निर्णय? जाणून घ्या. 

१. शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वाहतूक भत्त्याचे दर खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे सुधारण्यात यावेत.

उपरोक्त एस-१ ते एस-६ या वेतन स्तर मधील रु.२४२००/- व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु. २७०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.१३५० इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर / श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सध्या अनुज्ञेय असणाऱ्या वाहतूक भत्त्यामध्ये पुढील प्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे.

अंध , अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर / श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या उपरोक्त एस-१ ते एस-६ या वेतन स्तर मधील रु.२४२००/- व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.५४०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.२७०० इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

२. या आदेशातील वाहतूक भत्त्याचे प्रदान खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आणि त्यानुसार विनियमित करण्यात येईल.

एक) कर्तव्य स्थानापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत किंवा कर्तव्यस्थान आणि • निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थान पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

दोन) ज्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वाहतूक सुविधा पुरविण्यात आली आहे, त्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच वाहतूक भत्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात इतर विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहिल

३. रजा, प्रशिक्षण, दौरा इत्यादी कारणांमुळे संपूर्ण कॅलेंडर महिन्यात अनुपस्थित असल्यास त्या महिन्यात हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

४. शासन असेही आदेश देत आहे की, सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच कृषि व कृषितर विद्यापीठांमधील व तत्संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सदरहू आदेश लागू असतील.

५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा अधिनियम क्रमांक ५) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना हे आदेश योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात यावेत.

६. शासन असेही आदेश देत आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनमानानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही हे आदेश लागू करण्यात यावेत.

७. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यावरील खर्च त्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षांखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था, नगरपालिका व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

डाउनलोड GR : येथे क्लिक करा