शासन निर्णय

शैक्षणिक अपडेट 2022 : राज्यातील पीएच.डी. धारक शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.  ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेत पीएच.डी. धारक शिक्षकांना आता ‘ क्लास वन अधिकाऱ्यांचा ‘ दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे शिक्षकांचे ‘क्लास वन’ अधिकारी होण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.शालेय शिक्षण विभागातील क्लास वन, क्लास टू अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख अशी अनेक पदे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर पीएच.डी. झालेल्या शिक्षकांची नेमणूक करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात होती. याची दाखल घेत महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केलंय. मुलांना शिकवतानाच शिक्षकांचाही शैक्षणिक विकास होत असतो. असे शिक्षक हे अधिकारी झाल्यास शिक्षण क्षेत्राला त्याचा फायदाच होणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल 200 हून अधिक शिक्षक पीएच.डी. धारक शिक्षक! 

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल 200 हून अधिक शिक्षक पीएच.डी. धारक आहेत. मात्र, थोडी फार पगारवाढ मिळण्यापलिकडे त्याचा त्यांना फारसा फायदा झालेला नाही. त्यामुळे काही शिक्षक तर नावाच्या आधी ‘डॉक्टर’ लावणंही टाळतात. शिक्षक संघटनांच्या मागणीची दखल घेऊन, ग्रामविकास खात्याने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवलंय. त्यात वरिष्ठ अधिकारी पदासाठी पात्रता असणाऱ्या शिक्षकांची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच हे शिक्षक वरिष्ठ अधिकारी होऊ शकतात.

शैक्षणिक अपडेट : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधान दिनाच्या निमित्ताने दिनांक 23 ते 26 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीमध्ये माझे संविधान माझा अभियान उपक्रम राबवणे बाबत शासन आदेश नुकताच जारी केला आहे.शासन परिपत्रकानुसार भारतीय राज्यघटनेतील मुलतत्वांची व्याप्ती आणि सर्व समावेशकता सर्व विद्यार्थ्यांना समजावी तसेच घटनेतील मूलतत्त्वे विद्यार्थ्यांच्या मनावर कोरली जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय विद्यार्थ्यांना होणे आवश्यक आहे .भारतीय संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाविषयी जाणीवजागृती आणि भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांचा विद्यार्थ्यांनी जबाबदार , सुजाण आणि सुसंस्कृत  होण्यासाठी आपल्या जीवनात अंगिकार करून त्याद्वारे संविधानाचा योग्य सन्मान करण्याकरिता शासनाने दिनांक २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर , २०२१ या कालावधीत “ माझे संविधान , माझा अभिमान ” उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे .

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत . या कालावधीमध्ये शालेय स्तरावर निबंध लेखन , काव्य लेखन , चित्रकला स्पर्धा , वक्तृत्व स्पर्धा , घोषवाक्ये , पोस्टर निर्मिती इ . अशा विविध उपक्रमांचे ऑनलाईन / ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन करण्यात यावे . यामध्ये शाळा , विद्यार्थी , पालक , लोकप्रतिनिधी , विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात यावा . तसेच या कालावधीत शाळा , कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये संविधान दिनादिवशी सकाळी १० वाजता एकाच वेळी भारतीय संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन करण्यात यावे .

शाळेतील विद्यार्थी , शिक्षक तसेच पालकांना संविधानाची माहिती व्हावी यासाठी संविधानावर आधारित प्रश्नमंजुषा , संविधानिक मूल्ये आणि त्यांचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश , संविधान आणि शिक्षण इ . विषयावर परिसंवाद , तज्ज्ञांची प्रबोधनपर व्याख्याने यांचे आयोजन करण्यात यावे . ” माझे संविधान , माझा अभिमान ” उपक्रम अंतर्गत जीआर मध्ये उल्लेख केलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डाउनलोड जीआर : येथे क्लिक करा. 

शासन निर्णय अपडेट : ग्रामीण भागात रस्ते वाहतूकीचे महत्व खूप आहे. त्याचबरोबर शेतीचे अंतर्गत असणारे शेत / पाणंद रस्ते ही तितकेच महत्वपूर्ण असतात. शेती विकासात हे रस्ते खूप महत्वाचे असतात. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाची महत्वकांक्षी ” मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजनेची ” घोषणा केली आहे. या संदर्भात जीआर सुद्धा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या योजने बाबत अधिक माहिती आपण घेणार आहोत. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेला जीआर पहा.Matoshree Gram Sanghty farm / Pedband Road Plan

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना

१ . विविध योजनांच्या अभिसरणामधून ” पालकमंत्री शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी निर्गमित केलेला वाचा क्र .१ येथील दि . २७/१२/२०१८ चा शासन निर्णय व वाचा क्र . ( २ ) ते ( ५ ) येथील शासन शुध्दीपत्रक याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत . २. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि सर्व गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “ मी समृध्द तर गाव समृध्द ” आणि “ गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द ” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे . शेत / पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने – आण करण्याकरीता उपयोगात येतात .

यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी , आंतरमशागत , कापणी , मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात . या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता , बारमाही वापराकरीता शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत / पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता ” मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . “ मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना ” कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे 

योजना मार्गदर्शक सूचना 

३. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . भूमापन १०८० / ६८ / ४ ९ ६६ / ल -१ , दिनांक ४ नोव्हेंबर , १ ९ ८७ अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे . एका गावावरुन दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते i ) ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते ( गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही . ) ग्रामीण गाडीमार्ग ( गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे , अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे . ) पाय मार्ग ( गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे . ) शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग ४ . ii ) हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत . परंतु , वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत .

 त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते . इतर ग्रामीण रस्ते iii ) या योजने अंतर्गत पुढीलप्रमाणे शेत / पाणंद रस्त्यांची कामे घेता येतील . i ) अस्तित्वातील शेत / पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे . ii ) शेत / पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे . ५ . राज्यातील सर्व शेत / पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ( जिल्हा परिषद आणि शासन ) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात यावेत . यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल .

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजने विषय सविस्तर जाणून घेणेसाठी जीआर डाउनलोड करा.

डाउनलोड जीआर : येथे क्लिक करा.

शासन निर्णय राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता . २ . शासन असे आदेश देत आहे की , दिनांक १ जुलै , २०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १७ % वरुन २८ % करण्यात यावा . 

सदर वाढीमध्ये दिनांक १ जानेवारी , २०२० , दिनांक १ जुलै , २०२० आणि दिनांक १ जानेवारी , २०२१ पासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे . मात्र दिनांक १ जानेवारी , २०२० ते दिनांक ३० जून , २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ % इतकाच राहील . सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ ऑक्टोबर , २०२१ पासून रोखीने देण्यात यावी . 

दिनांक १ जुलै , २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील . वाचा १. शासन निर्णय क्रमांक : मभवा -१३१ ९ / प्र . क्र . ३० / सेवा – ९ , दिनांक ४ जानेवारी , २०२० ) २. भारत सरकार , वित्त मंत्रालय व्यय विभाग आदेश क्रमांक १/१ / २०२० इ . ॥ ( बी ) , दिनांक २० जुलै , २०२१ ३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील . प्रत , यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात , त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा .

 अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो , त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा . शासन निर्णय क्रमांकः ममवा -२०१ ९ / प्र . क्र . ३० / सेवा ९ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१५५०५८५४०५ असा आहे . हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने .

डाउनलोड परिपत्रक : येथे क्लिक करा 

राजपत्रित अधिकारी संघटनेने नुकतीच शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय हे ५८ वरून ६० करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र सह सचिव , जलसंपदा विभाग यांनी शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय हे ५८ ठेवावे ही शिफारस केली आहे. त्यांनी नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिव यांना एक पत्र पाठवून ही शिफारसपर मागणी केली आहे.

सदर पत्रा नुसार , सद्य : स्थितीत शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ आहे . सदर वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० करावी अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केली आहे . राज्यातील बेरोजगार युवकांचे प्रमाण व त्यांना शासकीय सेवेच्या अल्प संधी व त्यामुळे त्यांना येणारे नैराश्य पाहता , याप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे उचित वाटत नाही . त्यामुळे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ कायम ठेवावे , अशी विनंती  सह सचिव सतीश का . जोंधळे , यांनी केली आहे.