शैक्षणिक-अपडेट

महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात यांची दाखल झाली होती. त्याची सुनवाई सोमवारी झाली. यामध्ये एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी बोर्डाची बाजू मांडताना सांगितले की,  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणांचे मूल्यांकन कसे करावे आणि त्याचे वाटप कसे करावे यासाठी अद्याप कोणतेही सूत्र तयार केलेले नाही.

यावर्षी कोविड -19  साथीच्या आजारामुळे दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या असल्याचे हे बाजू मांडताना नमूद करण्यात आले. 

न्यायमूर्ती एस.जे.काठवाला आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांचे खंडपीठ धनंजय कुलकर्णी नावाच्या प्राध्यापकाच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत होते. याचिकाकर्त्याने दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द न करण्याचे आव्हान केले आहे. आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अशाच निर्णयांना याचिकेत आव्हानही देण्यात आले आहे.

मुल्यांकनाचे एकसमान धोरण आणावे – याचिका कर्ते वकिलाची मागणी. 

याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांचे वकील उदय वरुंजीकर यांनी कोर्टात  असा युक्तिवाद केला की प्रत्येक मंडळाची वेगवेगळी गुणांची व वाटप / वितरण करण्याची व्यवस्था आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश घेण्यास त्रास होईल. ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल आणि त्यासाठी एकसमान धोरण आणावे लागेल.’ केंद्राचे वकील संदेश पाटील म्हणाले की, सीबीएसई बोर्डावर केंद्राचे काहीसे नियंत्रण आहे, परंतु आयसीएसई आणि एसएससी बोर्ड स्वायत्त आहेत, त्यामुळे त्यांचे त्यांच्यावर नियंत्रण नाही.

एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी न्यायालयात सांगितले की ही याचिका दाखल करण्यास फार लवकर झाले आहे. ते म्हणाले की, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण कसे वाटप करायचे याचे सूत्र किंवा आराखडा अद्याप मंडळाने तयार केलेले नाही, त्यामुळे आता मंडळाची परीक्षा समिती त्यावर एक फॉर्म्युला तयार करुन अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवेल. 

पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार 

कोर्टाने एसएससी आणि अन्य प्रतिवादी (केंद्र, सीबीएसई बोर्ड आणि आयसीएसई बोर्ड) यांना या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ 19 मे रोजी होणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणास मंजूरी मिळाल्या नंतर महत्वपूर्ण बदलांसह शिक्षण धोरण २०२० अस्तित्वात आले. तब्बल ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले असून सदर धोरणा नुसार प्रत्येक राज्यातील शिक्षण विभागाने धोरण राबविण्या बाबत तयारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या अनुसंगाने व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मे 2021 रोजी सर्व राज्यांच्या शैक्षणिक सचिवांशी चर्चा करतील. कोरोना साथीच्या शिक्षणा क्षेत्रावरील परिणामांचाही आढावा घेतील. सदर व्हर्च्युअल बैठकीत शिक्षणमंत्री ऑनलाईन शिक्षणाची जाहिरात बाबत ही चर्चा करतील. 

विशेष म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे देशातील जवळपास सर्व शाळा व महाविद्यालये बंद झाली आहेत. काही शाळा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या चालवित आहेत, तर काही शाळा ऑनलाइन वर्ग घेत आहेत.

पहिली व्हर्च्युअल बैठक

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटे नंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांची राज्य शिक्षण सचिवांशी असलेली ही पहिली व्हर्च्युअल बैठक होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवारी जवळपास देशातील सर्व राज्य शिक्षण सचिवांशी व्हर्च्युअल बैठक घेतील. व्हर्च्यूअल बैठकीत कोरोना साथीच्या शिक्षणावरील परिणाम, ऑनलाइन शिक्षणाची जाहिरात, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि राज्यांद्वारे सज्जता यावर चर्चा होईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मागील शैक्षणिक धोरणात बदल झाले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांनी नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. 

शाळा शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु होणार? की पुन्हा ऑनलाईन वर्ग सुरु होणार 

देशातील वेगवेगळ्या राज्यांची शैक्षणिक वर्षे वेगवेगळ्या कालावधीत सुरु होतात. महाराष्ट्र राज्यात जून पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर माघील वर्षी प्रमाणे याही वर्षी जून मध्ये शाळा सुरु होण्याची शक्यता खूप कमी वाटत आहे. माघील वर्षी काही प्रमाणात अभ्यासक्रम कमी करून ऑनलाईन वर्ग सुरु करण्यासाठी सांगण्यात आले होते, चालू वर्षी ही जून पासून ऑनलाईन वर्ग सुरु करण्यासाठी शिक्षण विभाकडून सांगितले जाण्याची शक्यता आहे. 

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सरकारने 10 वी ची बोर्ड परीक्षा रद्द केली होती तर 12 वी ची परीक्षा पुढे ढकलावी लागली आहे. आता या पार्श्ववभूमीवर 10 वी ची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्द हायकोर्टात याचिका दाखल करून सदर परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगितीची मागणी केली आहे. 

याचिका नेमकी काय आहे?  

धनंजय कुलकर्णी नामक व्यक्तीने सदर याचिका दाखल केली असून त्याच्या म्हणण्यानुसार दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पास केले तर अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात गोधळ होईल व भ्रष्टाचार देखील होण्याची शक्यता आहे असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

विद्यार्थी व पालक पुन्हा संभ्रमात 

मुबंई हायकोर्टात दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेमुळे विध्यार्थी व पालक वर्ग यांच्या मध्ये पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून सदर याचिकेच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. परीक्षा रद्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करण्याचे थांबवल्याचे तसेच शाळांनी ही ऑनलाईन वर्ग बंद केल्याचे दिसते. 

मूल्यांकन फार्मुला नेमका कसा ?

दहावीच्या परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मुल्याकंन करून निकाल तयार करण्याचे ठरले असले तरी शिक्षण विभागा कडून आणखीन कोणत्याही गाईडलाईन आल्या नसल्या दिसत असून नेमके मुल्याकंन कसे होईल याबाब स्पष्टता नाही. 

कोरोना प्रादुर्भावमुळे दहावी परीक्षा रद्द झाली तर 12 वी ची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्या नंतर आता बोर्डाने 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी मुदत वाढ दिली आहे. विद्यार्थ्यांना आता आपला परीक्षा फॉर्म आणखीन वेळ मिळणार आहे. 

राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेसाठी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा देखील विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. त्यासाठी मंडळाने नमूद केलेल्या शुल्कानुसार विद्यार्थ्यांना विभागीय मंडळामार्फत कार्यवाही करता येईल. राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी ही माहिती दिली. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य मंडळाने २३ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. त्यानुसार विभागीय मंडळांनी २२ एप्रिलपर्यंत प्राप्त झालेल्या परीक्षा अर्जांवर कार्यवाही करायची आहे. दरवर्षी राज्य मंडळाकडून बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत अर्ज भरण्याची संधी दिली जाते. यंदाही ही संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना नमूद केलेल्या विलंब शुल्कानुसार अर्ज भरता येईल. विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत मंडळाच्या संके तस्थळावर सूचना देण्यात आल्याचे डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले. 

• वाचा : परीक्षेला सामोरे जाताना…

विद्यार्थी व पालकांत संभ्रम 

सध्या 12 वी ची परीक्षा पुढे ढकली असली तरी, पुढे जाऊन ती नक्की होणार का?  की 10 वी प्रमाणे रद्द होईल, याबाब विद्यार्थी व पालक यांच्यात शंकेचे वातावरण आहे. तसेच विविध प्रसार माध्यमातून 12 वी परीक्षा बाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असून परीक्षा नक्की होणार का?  होणार तर ती नक्की कधी?  ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. 

या परीक्षेची नवी तारीख आणि वेळापत्रक आणखी काही दिवसांनी जाहीर करण्यात येईल, असे ICSE बोर्डाकडून सांगण्यात आले. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण बोर्डाकडून देण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सीबीएसई बोर्डाचीही दहावीची परीक्षा रद्ध झाली होती. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही बोर्डांच्या पावलावर पाऊल ठेवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकार दहावीसाठी सीबीएसई पॅटर्न राबविण्याचा विचार करणार का ? 

महाराष्ट्रात परीक्षेशिवाय दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करणं अशक्य, असल्याचं मत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक बोर्डाच्या माजी अध्यक्षांनी व्यक्त केलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन परीक्षा घेणं उचित शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञांच मतं आहे.

सीबीएसई विद्यार्थ्यांची देशातील एकूण संख्या 19 लाख आहे. तर, एकट्या महाराष्ट्रातील एसएससीची विद्यार्थी संख्या 16 लाख आहे. याशिवाय बारावीची विद्यार्थी संख्या देखील वेगळी आहे. त्यामुळे परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना पास करणं अशक्य आहे.

‘या’ राज्यांमध्येही परीक्षा स्थगिती देण्यात आली 

तेलंगणा सरकारने कोविड -19 प्रकरणातील वाढ पाहता इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष (इयत्ता ११ वी) च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पुढील वर्गात प्रमोट करण्याचा आणि दहावीची वार्षिक परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

विशेष मुख्य सचिव चित्रा रामचंद्रन म्हणाले, राज्यातील सध्याची साथीची परिस्थिती आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना महामारी पाहता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड आणि महाराष्ट्र मंडळानेही परीक्षा स्थगित केल्या आहेत.

पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांनी सांगितले आहे की ते परिस्थितीवर नजर ठेवत आहेत आणि याक्षणी त्यांनी बोर्ड परीक्षा घ्यायचे की नाही याचा निर्णय घेतला नाही.