राज्यातील अनुदानित शाळांची संचमान्यता बाबत शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनुदानित शाळांमध्ये १३ लाखांहून अधिक आधार कार्ड आणि त्याबाबत विसंगती आढळल्या आहेत. शेकडो शाळांची संचमान्यता आता केवळ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या हजेरीच्या तपासणीवरून केली जाणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने संस्थाचालकांच्या दबावापुढे संचमान्यतेसाठी ‘आधार’ची सक्ती शिथिल करण्याचा निर्णय शासनकडून घेतला आहे.
संचमान्यतेमध्ये आता सरसकट विद्यार्थ्यांची नोंदणी होणार
संचमान्यतेमध्ये आता सरसकट विद्यार्थ्यांची नोंदणी होणार असल्याने हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्याही सुरक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील शाळांमधील किमान ८० टक्के विद्यार्थ्यांचे ‘आधार’ वैध असल्याचे विचारात घेऊन शाळांची अंतरिम संचमान्यता करण्यात आली. मात्र विद्यार्थ्यांच्या नावातील तफावत किंवा अन्य कारणांमुळे ते अवैध ठरले आहेत. काही विद्यार्थ्याकडे आधार कार्डच नाही; तरीही ते शाळेत येत आहेत. त्यांना संचमान्यतेत गृहीत न धरल्यामुळे त्याचा फटका शिक्षकांच्या मंजूर पदांना बसत आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची संख्याही संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जुळलेले नाही; परंतु त्यांची नोंद शाळांमध्ये आहे त्यांची तपासणी शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख भेट देऊन करणार असल्याचे विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमित हजेरी ग्राह्य धरून संचमान्यता केली जाणार आहे. त्यांचे आधार कार्ड का काढले नाही, याची मात्र चौकशी केली जाणार आहे. दुसरीकडे अनुदानित, सरकारी आदी शाळांमधील एखादा विद्यार्थी स्टुडंट पोर्टलवर ‘डुप्लिकेट’ दिसत असल्यास तो कोणत्या शाळेत आहे, हेही तपासले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
