शैक्षणिक-अपडेट

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे, यंदा निकालचे प्रगतीपुस्तक घरपोच मिळणार, शासकीय आदेश जारी.

by

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे, यंदा निकालचे प्रगतीपुस्तक घरपोच मिळणार, शासकीय आदेश जारी.

राज्यात वाढता उन्हाळामुळे शासनाने शाळांना काही दिवसापूर्वीच सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. जर वर्षी 1 मे पर्यंत निकाल घोषित करून व प्रगती पुस्तकाचे वाटप करण्यात आला सुट्ट्या दिल्या जातात.

मात्र कडक उन्हामुळे उष्माघाताची भीती वर्तविण्यात आली असून प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे निकाल लवकरच जाहीर केले जाणार आहेत. मात्र निकालानंतर प्रगतीपुस्तके घ्यायला विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावू नये, असे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना यंदा घरपोच प्रगतीपुस्तके मिळणार आहेत.

 

इयत्ता पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना खूशखबर ! आता शाळेत एकच पुस्तक घेऊन जावे लागणार, ‘एकात्मिक पाठ्यपुस्तक’ योजना लागू.

by

इयत्ता पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना खूशखबर ! आता शाळेत एकच पुस्तक घेऊन जावे लागणार, 'एकात्मिक पाठ्यपुस्तक' योजना लागू.

पाठीवर दप्तराचे ओझे वाहून थकलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर आहे. आता जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यावर त्यांच्या दप्तराचे वजन ७५ टक्के हलके होणार आहे. कारण यापूर्वी केवळ पहिल्या वर्गासाठी लागू केलेली ‘एकात्मिक पाठ्यपुस्तक’ योजना आता पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठी लागू होणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा स्तरावरून यंदा दरवर्षीपेक्षा केवळ २५ टक्के पुस्तक संचांची मागणी बालभारतीने नोंदवून घेतली असून, छपाईचे कामही सुरू करण्यात आले आहे.

उर्वरित महाराष्ट्रातील शाळा १५, तर विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक सत्राच्या तयारीसाठी विभागातील यंत्रणा लागली आहे. शिक्षण कामाला पाठ्यपुस्तक अभ्यासक्रम निर्मिती व संशोधन मंडळाने ( बालभारती) दरवर्षीप्रमाणे यंदाही समग्र शिक्षा अभियानातून मोफत पाठ्यपुस्तक वितरणासाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सर्वच जिल्ह्यांतून पुस्तकांची मागणी नोंदवून छपाई सुरू करण्यात आली आहे.

वर्गनिहाय एकात्मिक पुस्तक पुढीलप्रमाणे असणार आहे.

▪️वर्ग व एकाच पुस्तकात समाविष्ट विषय

1) पहिली व दुसरी मराठी, इंग्रजी, गणित, खेळू करू-शिकू
2) तिसरी व चौथी : मराठी, इंग्रजी, गणित, परिसर अभ्यास
3) पाचवी मराठी, इंग्रजी. गणित, विश्लेषण
4) सहावी व सातवी मराठी, इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान, इतिहास, नागरिकशास्त्र
5) आठवी : मराठी, इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान, इतिहास,
नागरिकशास्त्र, भूगोल

‘पीएमश्री’ योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता, शाळांची जिल्हानिहाय संख्या जाणून घ्या.

by

'पीएमश्री' योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता, शाळांची जिल्हानिहाय संख्या जाणून घ्या.

केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने पीएमश्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ.प्रीती मीना यांनी यासंदर्भातील पत्र नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शाळांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी pmshrischools.education.gov.in या पोर्टलवर शाळांनी स्वतः अर्ज करून विविध तीन आव्हानांचे टप्पे पार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांनी ऑनलाईन अर्ज केले. या टप्प्यांमध्ये पात्र ठरण्यासाठी शहरी भागांसाठी ७० टक्के तर ग्रामीण भागांसाठी ६० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक होते. हे टप्पे पार करणाऱ्या शाळांची तज्ज्ञांच्या समितीने निवड केली आहे.

पीएमश्री योजनेविषयी

केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४,५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून याअंतर्गत निवड झालेल्या सध्याच्या शाळा आदर्श शाळांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत.

या योजनेतील करारानुसार निवड झालेल्या शाळांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र शासनाकडून मिळणार असून राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे. यासाठी राज्य शासन प्रती शाळा पाच वर्षांसाठी १.८८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

राज्य शासनाने विविध उपक्रमांसाठी केलेली तरतूद

येत्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पीएमश्री योजनेच्या राज्याच्या हिस्स्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९.४० कोटी तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी इतका निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षात १३५१ आयसीटी लॅब, २०४० डिजिटल लायब्ररी, १०,५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, शिक्षकांसाठी ९७,२४९ टॅबलेटस्, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.

पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शाळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित होतील, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील शाळांची जिल्हानिहाय संख्या

अकोला -११, अमरावती – १८, औरंगाबाद – ११, बीड – १३, भंडारा – १२, गोंदिया – १३, हिंगोली -५, जळगाव -१८, लातूर -१३, नागपूर -२१, नांदेड -१८, नंदुरबार -८, पालघर -११, परभणी -११, बुलढाणा -२२, चंद्रपूर -१८, उस्मानाबाद -९, अहमदनगर -२१, गडचिरोली -१६, कोल्हापूर -१८, नाशिक -२६, पुणे -२३, रायगड -२०, रत्नागिरी -१३, सांगली -१४, सातारा -१८, सिंधुदुर्ग -१३, सोलापूर -२३, ठाणे -१४, वर्धा -१३, वाशिम -७, यवतमाळ -२६, धुळे -७ आणि जालना जिल्ह्यातील -१२ शाळांना पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे.

शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळणार – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

by

शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळणार - शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार, “सध्या आपण जे वेतनेतर अनुदान देतो. त्याला 266 कोटींची कॅप निश्च‍ित केली होती. त्याच्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयाकडेही गेला होता. उच्च न्यायालयाने शाळांना किती खर्च होतो याबद्दल ऑडिट केलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे.

उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यकता तपासून याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे”, असं ते म्हणाले. सदर निर्णय झाल्यास अनेक शाळांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शाळां व विद्यार्थ्यांच्या सोयी सुविधा वाढण्यास मदत होणार आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे शासननिर्णय रद्द; शिक्षकांच्या बदल्या लांबणार, सविस्तर वृत्त वाचा .

by

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे शासननिर्णय रद्द; शिक्षकांच्या बदल्या लांबणार, सविस्तर वृत्त वाचा .

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यां संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी काढलेले सर्व शासननिर्णय रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामुळे पुढील वर्षाच्या बदल्या लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत शासन निर्णय काढण्याच्या दृष्टीने सल्ला देण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरकारी संपामुळे सध्या सुरू असलेली प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया सुरू राहणार की, थांबणार यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाने 4 एप्रिल 2020 रोजी शासननिर्णय जारी केला. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हा शासननिर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 7 एप्रिल 2021 रोजीच्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय बदलीप्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यात काय सुधारणा कराव्यात, या संदर्भात धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे.

याबाबतचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अभ्यासगट गठीत करण्यात करण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे हे अध्यक्ष आहेत. समितीत नाशिक बीड, उपसचिव, जिल्हा परिषद आस्थापना, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर, सचिव म्हणून अवर सचिव, आस्था 14 कार्यासन, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई असणार आहे.

शिक्षकांच्या बदल्या लांबणार

बदल्यांचा शासननिर्णय रद्द करण्यात आल्यामुळे नवीन शासननिर्णय येईपर्यंत शिक्षकांना बदल्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मार्च अखेरपर्यंत निवेदने स्वीकारली जाणार असल्याने त्यानंतर अभ्यासगट योग्य त्या शिफारसी करेल. शासनाने अभ्यासगटाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर शासननिर्णय काढण्यात येईल व त्यानंतरच शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागणार आहेत, हे निश्चित नसल्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक बदल्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना

या अभ्यासगटाने प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. तसेच, काम करताना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱया अनुभवांचा उपयोग करून व प्रातिनिधिक शिक्षक संघटनांकडून चर्चेमधून प्राप्त होणारी माहिती या संदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्देश, संगणकीय प्रणाली तयार करणाऱया अधिकाऱयांना 2022ची प्रक्रिया राबविताना आलेल्या अडचणी, 2022ची प्रक्रिया राबविताना शासनाने वेळोवेळी दिलेली स्पष्टीकरणे, याचा तौलनिक अभ्यास करून वरील शासननिर्णयानुसार कार्यान्वित असलेल्या बदल्यांच्या धोरणासंदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणे.

2023च्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेचे संभावित वेळापत्रक सादर करणे अभिप्रेत आहे. याबाबतचा अहवाल या अभ्यासगटाने एका महिन्यात शासनास सादर करावयाचा आहे. या अभ्यासगटाच्या विचारार्थ सादर करावयाची निवेदने 27 ते 29 मार्च या कालावधीत ग्रामविकास विभागाकडे सादर करावीत. त्यानंतर प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! इंग्रजी विषयाच्या पेपरमधील चुकाबद्दल सरकट मिळणार ‘ एवढे ‘ गुण….!

by

बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! इंग्रजी विषयाच्या पेपरमधील चुकाबद्दल सरकट मिळणार ' एवढे ' गुण....!

इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर आहे. इंग्रजी विषयाच्या पेपरमध्ये प्रश्नांऐवजी पर्यवेक्षकांना दिलेल्या पेपर तपासण्याच्या सूचना छापण्यात आल्या होत्या. अखेर बोर्डाला चूक लक्षात आली असून, सर्वच विद्यार्थ्यांना त्या प्रश्नांचे सरसकट सहा गुण देण्याची घोषणा पुणे बोर्डाने घेतली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

बारावी बोर्डाच्या इंग्रजी पेपरमधील तीन प्रश्न चुकांचे नेमके काय प्रकरण काय?

बोर्डाच्या इंग्रजी पेपरमधील तीन प्रश्न चुकांचे असल्यामुळे त्यामुळे पहिलाच पेपर देताना विद्यार्थी संभ्रमात पडले होते. त्या प्रश्नांचे नेमके काय उत्तर लिहावे? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा होता. बहुतेक विद्यार्थ्यांनी ही बाब पर्यवेक्षकाच्या निदर्शनास आणून दिली. काहींनी आहे तशाच सूचना उत्तरपत्रिकेत लिहिल्याचेही सांगण्यात आले.

सरसकट गुण देण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर

तिन्ही प्रश्न प्रत्येकी २ गुणांसाठी विचारण्यात आले होते. त्यामुळे बहुतेक विद्यार्थ्यांनी हा प्रश्न सोडवलाच नाही. दरम्यान, प्रचलित पद्धतीप्रमाणे इंग्रजीचे विषयतज्ज्ञ व सर्व विभागीय मंडळाचे प्रमुख नियामक यांच्यासमवेत संयुक्त सभा झाल्यावर सरसकट गुण देण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.

इंग्रजी पेपरमधील पान नं. १० मध्ये हा प्रकार पाहायला मिळाला. प्रश्न क्र. ए- ३ इंग्रजी कवितेवर आधारित हवा होता; पण त्याजागी तपासणाऱ्याला सूचना छापून आली होती. ए- ४ ला कवितेवर आधारित प्रश्न अपेक्षित असताना त्याऐवजी उत्तरच छापण्यात आले होते. तर ए- ५ हा प्रश्नदेखील २ गुणांचा होता आणि येथे देखील प्रश्नांऐवजी तपासणाऱ्याला दिलेल्या सूचना छापल्या होत्या. या तिन्ही प्रश्नांमध्ये विद्यार्थ्यांनी नेमकं करायचं काय, हा प्रश्न दिलेला नाही.