राज्यातील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ होणार, शासन निर्णय जारी!

राज्यातील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ होणार, शासन निर्णय जारी!

राज्यातील शिक्षणसेवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने शिक्षणसेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करणार असल्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. शिक्षणसेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्यासंबंधीचा जीआर काल (ता. 7 फेब्रुवारी) काढण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणेनंतर राज्यातील हजारो शिक्षणसेवकांच्या मानधनात झालेली वाढ ही 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. मानसिक मानधनामध्ये झालेली ही वाढ लागू झाल्याने शिक्षणसेवकांच्या मानधनात किती वाढ होणार आहे, राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण सेवकांचं मानधन यापूर्वी 6 हजार रुपये होते ते आता 16 हजार रुपये केलं आहे.

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षणसेवकांचं मासिक मानधन 8 हजार रुपयांवरुन थेट 18 हजार रुपये झालं आहे. तर राज्य सरकारने उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षणसेवकांचं यापूर्वी असलेलं मासिक मानधन 9 हजार रुपयांवरून 20 हजार रूपये केलं आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता ‘बोर्ड परीक्षा ‘ फक्त बारावीलाच असणार! संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता 'बोर्ड परीक्षा ' फक्त बारावीलाच असणार! संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून राबवण्यात येणार असून, सदर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, पदवी चार वर्षांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे माध्यमिकचा शेवटचा वर्ग अकरावी ठरेल, तर दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करुन फक्त बारावीची बोर्डाची परीक्षा होणार आहे. तर उच्च माध्यमिक शैक्षणिक वर्षाचा भाग नसणार आहे. ते कायमचे बंद होणार आहे.

सध्याचे शैक्षणिक धोरण 1986 पासून राबवण्यात येत होते. आता त्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (2022-23) बदल होणार आहेत. नव्या धोरणानुसार, आता 5+3+3+4 असे शैक्षणिक टप्पे असणार आहेत.

माध्यमिकचा टप्पा नववी ते अकरावी
नव्या धोरणानुसार लागू झाल्या नंतर , पूर्व प्राथमिकचा पहिला टप्पा पहिली ते पाचवी, प्राथमिकचा दुसरा टप्पा सहावी ते आठवी, त्यानंतर माध्यमिकचा नववी ते अकरावी, असे टप्पे असतील. तर बारावी आता पदवीला जोडली असून, त्यामुळे आता उच्च माध्यमिकचा टप्पा नसेल.

शेवटच्या वर्षी अकरावी बोर्डाची परीक्षा घेणे अनिवार्य होते. मात्र, बारावीला बोर्डाची परीक्षा जाहीर केल्याने प्राथमिक व माध्यमिक विभागात केवळ क्षमता परीक्षा होतील. या निर्णयाचा फटका माध्यमिक शाळांना बसण्याची शक्यता आहे.

Teacher Exam : इयत्ता पहिली ते दहावीच्या शिक्षकांना द्यावी लागणार दर वर्षी परीक्षा…

Teacher Exam :

Teacher Exam : राज्यातील शाळाच्या गुणवत्तेचा दर्जा ढासळा असून तो सुधारण्याची गरज असून, त्यासाठी आता शिक्षकांची परीक्षा घेतली जाणार आहे. मराठवाड्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या शिक्षकांना दर वर्षी परीक्षा द्यावी लागणार आहे, अशी माहिती विभागीय केंद्रीय आयुक्त सुनील केंद्रीकर यांनी दिली आहे. शाळाच्या गुणवत्तेचा दर्जा ढासळा असून तो सुधारायचा असेल तर शिक्षकांच्या अशा परीक्षा घेतल्या पाहिजेत असे त्यांनी सांगितले.

सदर परीक्षा ही दर वर्षी आयोजित केली जाणार असून, यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग असणार आहे. या परीक्षेत एखादा शिक्षक नापास झाला तरी, याचा त्याच्या कोणत्याही बाबीवर परिणाम होणार नाही. तसेच ही परीक्षा कोणालाही अनिवार्य असणार नसून ती ऐछिक असणार आहे. मात्र सर्व शिक्षकांनी ही परीक्षा द्यावी असे अहवान विभागीय केंद्रीय आयुक्त सुनील केंद्रीकर यांनी केले आहे.

दरम्यान सदर परीक्षेला मराठवाड्यातील शिक्षकांनी विरोध केला असून, अशा परीक्षेची काही आवश्यकता नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

यासाठी शासन स्तरावर तसेच स्थानिक पातळीवरही ही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतात. यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात, उपयोजना केल्या जात असतात. याचाच एक भाग म्हणून ही परीक्षा राबविली जाणार असून याला आता कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहावे लागेल.

 

टीसी नसला, तरी शाळांत प्रवेश मिळणार! राज्य शासन निर्णय जारी.

टीसी नसला, तरी शाळांत प्रवेश मिळणार! राज्य शासन निर्णय जारी.शैक्षणिक अपडेट्स : राज्यातील अन्य शाळांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा स्थलांतरीत विदयार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णया नुसार कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गामध्ये अन्य शाळांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी ( टीसी ) नाकारला जाणार नाही . शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

प्रवेश शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल , अशी तरतूद आहे . अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा , अशी तरतूद आहे . त्यानुसार , जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा , असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे . या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय , महापालिका , नगरपालिका , खासगी अनुदानित , कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या , तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात , तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि
दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल , अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी ( टीसी ) प्रवेश नाकारला जाणार नाही .

टीसीचे कारण देत , विद्यार्थ्यास प्रवेशापासून वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध / मुख्याध्यापकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे . विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल आणि जुनी शाळा सात दिवसांच्या आत विनंती मान्य करेल . शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्रप्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील , असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे .

शिक्षक भरती अपडेट : राज्यात कमी पटसंख्येच्या शाळांवर होणार कंत्राटी शिक्षकांची भरती? शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!

इयत्ता तिसरी विद्यार्थी

राज्यात सत्ता बदल झाल्या नंतर शिक्षक भरती संदर्भात हालचाली वाढल्या आहेत. या सोबतच शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे घोषित कारण्यात आला होता . मात्र शासनाच्या या निर्णयाला सर्व स्तरातून प्रखर विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे
आता आपला निर्णय बदलत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता, या शाळावरती कंत्राटी व सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर शाळांमधील सध्या कार्यरत सुमारे साडेतीन हजार शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत हलवले जाणार आहे.

कमी पटसंख्येच्या दोन सरकारी शाळांचे समायोजन होणार!

राज्य शिक्षण विभागाचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की ‘‘एकाच गावात कमी पटसंख्येच्या दोन सरकारी शाळा असल्यास, त्यांचे समायोजन केले जाईल. मात्र, दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या, अन्य पर्याय उपलब्ध नसलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत..”

दरम्यान काही शाळा बंद कारण्यात येणार असून, त्या शाळा विषयक निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘या’ सलग तीन वर्षे पटसंख्या वाढीसाठी प्रयत्न होऊनही विद्यार्थी वाढले नाहीत किंवा पटसंख्या वाढीसाठी सतत प्रयत्न झाले, पण विद्यार्थी संख्या घटली किंवा 12-14 विद्यार्थी व तीन शिक्षक असणाऱ्या शाळा.किंवा जिल्हा परिषद शाळेपासून एक किलोमीटरमधील अनुदानित शाळा या बंद होऊ शकतात.

Shikshan hami card : स्थलांतरित विदयार्थ्यांसाठी शासनाकडून ‘शिक्षण हमी कार्ड’ योजनेची सुरुवात, डिसेंबरमध्ये होणार सर्वेक्षण

Shikshan hami card : स्थलांतरित विदयार्थ्यांसाठी शासनाकडून ‘शिक्षण हमी कार्ड’ योजनेची सुरुवात, डिसेंबरमध्ये होणार सर्वेक्षण

विद्यार्थ्यांना राज्यातील कोणत्याही भागात स्थलांतरित झाल्यावरही शिक्षण मिळत राहावे म्हणून शिक्षण विभागाने ‘शिक्षण हमी कार्ड’ या योजनेची सुरुवात केली आहे. राज्यातील विविध भागांतील व‌िद्यार्थ्यांचे सातत्याने स्थलांतर सुरू असते. असे विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागात गेले तरी त्यांना ‌तेथील शाळेत प्रवेश मिळावा व शिक्षण पुढे सुरू राहावे, यासाठी शासनाने अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण हमी कार्ड दिले आहे. या विद्यार्थ्यांची स‌ंपूर्ण माहिती व मूळ गावातील मुख्याध्यापकांचे संपर्क क्रमांक या कार्डवर देण्यात आले आहेत.

योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबधित यंत्रणेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाºयांनी दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सदर अहवाल संबधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाºयांनी तात्काळ म्हणजेच २७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना आहेत.

डिसेंबरमध्ये स्थलांतरितांचे सर्वेक्षण

डिसेंबर महिन्यात विविध भागांतून स्थलांतरांना प्रारंभ होत होणार असून, विहित नमुन्यात म्हणजे शिक्षण हमी कार्ड मध्ये सदर माहितीचे संकलन केले जाईल. यासाठी कोणत्या भागातून किती लोकांचे स्थलांतर होऊ शकते, याचा आढावा घेण्याच्या सूचना यावेळी संबंधित शिक्षण अधिकारी यांनी दिल्या आहेत.

तालुकानिहाय बालरक्षकांची आकडेवारी

शिक्षण विभागातर्फे बालरक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये कळमनुरी १८०, वसमत ८४, औंढा नागनाथ ८२ तर हिंगोली ५०, सेनगाव ५० अशी तालुकानिहाय बालरक्षकांची आकडेवारी आहे.

शिक्षण हमी कार्ड परिपत्रक –  डाउनलोड करा