शैक्षणिक-अपडेट

शालेय शिक्षण विभाग इयत्ता तिसरी पासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्यांचे मूल्यमापन करण्याच्या निर्णयावर गांभीर्याने विचार करीत आहे. सदर परीक्षा घेत असताना इयत्ता तिसरीपासून अंतिम परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना एटीकेटीचा पर्याय देता येईल का, याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी दिली. नुकतेच त्यांनी इयत्ता तिसरी पासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय शालेय विभागकडून घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

• हेही वाचा – विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे, तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुन्हा सुरु करण्याचा राज्य सरकार निर्णय.
• हेही वाचा – विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या सुट्ट्या जाहीर, इतके’ दिवस मिळणार सुट्ट्या…!

दरम्यान शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी माध्यमांशी बोलत असताना, ‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नाही. यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थी अंतिम परीक्षा देतात. मात्र, अनुत्तीर्ण होणार नसल्याने त्यांच्यामध्ये परीक्षांचे गांभीर्य नाही.

यावर उपाय म्हणून तिसरीपासून विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षा घेऊन त्यांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत या विद्यार्थ्यांना ‘एटीकेटी’ लावली, तर त्यांना पुढच्या इयत्तेत पाठवून मागच्या काही विषयांची परीक्षा पुन्हा घेता येईल. यामुळे परीक्षांबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये गांभीर्य निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय घाई न घेता शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा घेतला जाईल हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील इयत्ता तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी दिली. इयत्ता तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा माघील 10 वर्षांपासून बंद कारण्यात आल्या होत्या.आता पुन्हा नव्याने ह्या परीक्षा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• हेही वाचा – इयत्ता दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा 2023 संभव्य वेळापत्रक जाहीर.

सध्या महाराष्ट्रात राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे अकारिक व संकलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष पद्धतीने मूल्यमापन केले जात होते. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना नापास न करता थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जात असतो. आता विद्यार्थ्यांना या परीक्षाना समोरे जावे लागणार आहे.

दरम्यान नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चांगल्या पद्धतीने राबविण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. सध्या आपल्यकडे परीक्षा नसल्याने विद्यार्थी गुणवत्ता टिकून राहत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी माघे पडत आहेत. इतर राज्याच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात 9 व्या क्रमांकावर आहे. आपल्या राज्याला पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये आणण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न हवे आहेत.

दरम्यान सध्या एकशिक्षकी शाळांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार असल्याचे सरकार कडून सांगण्यात येत आहे. या मध्ये कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचा समावेश आहे.

दिपक केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री झाल्यापासून विविध निर्णयाने सातत्याने शिक्षण खाते चर्चेत आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या ग्रहपाठ बंद कारणे व विद्यार्थ्यांचे दप्तर ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकात लिखाणासाठी जागा देण्याचा निर्णय इत्यादीचा समावेश आहे.

राज्यातील खासगी शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ग्रॅच्युईटी’च्या लाभा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने नुकताच महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या नुसार खासगी शाळेत शिकवणारे शिक्षकही कर्मचारी आहेत. कामाची 5 वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना ‘ग्रॅच्युईटी’चा लाभ दिलाच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला कोर्टाने दिल्याने अनेक शिक्षक बांधवाना याचा लाभ होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या बाबत आपले निरीक्षक नोंदवीले आहे. खासगी शिक्षण संस्थेत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यास, या त्यांनाही ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अमेंडमेंट कायदा-2009’ लागू होतो. याबाबतची अधिसूचना 3 एप्रिल 1997 रोजी काढण्यात आली आहे. मात्र, अनेक शिक्षण संस्था आपल्या शिक्षकांना ‘ग्रॅज्युईटी’ देत नसल्याचे समोर आले होते.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.यानुसार अलाहाबाद, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथे उच्च न्यायालयात खटले हरल्यानंतर खासगी शाळांनी 2009 च्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आता या निर्णयामुळे अनेक खाजगी शाळेतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.