सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. सरकारच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली.
लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले. अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला.
यातून केवळ वाहन चालक पद वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही ही टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून सुरू राहील. त्यानंतर ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत सर्व पदे आणून १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदांची भरती एमपीएससीकडून होणार आहे.
‘एमपीएससी’च्या सक्षमीकरणावर भर – ‘एमपीएससी’कडे सध्या विविध पदांची भरती सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची व्यस्तता लक्षात घेता सरळसेवा भरती त्यांच्याकडून शक्य नसल्याचे आयोगाने शासनास कळवले आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्प्याने आयोगाच्या कक्षेत आणणे आणि ‘एमपीएससी’ला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच शासन व आयोग यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.