राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार, “सध्या आपण जे वेतनेतर अनुदान देतो. त्याला 266 कोटींची कॅप निश्च‍ित केली होती. त्याच्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयाकडेही गेला होता. उच्च न्यायालयाने शाळांना किती खर्च होतो याबद्दल ऑडिट केलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे.
उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यकता तपासून याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे”, असं ते म्हणाले. सदर निर्णय झाल्यास अनेक शाळांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शाळां व विद्यार्थ्यांच्या सोयी सुविधा वाढण्यास मदत होणार आहे.