कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद

राज्यातील शाळांसंदर्भात शिक्षण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाल सुरू केली आहे. तसेच याबाबतचे प्रस्ताव 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

त्यातून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात 20 पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 शाळा बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील. याशिवाय खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे.

राज्यात सत्ता बदल झाल्या नंतर शिक्षक भरती संदर्भात हालचाली वाढल्या आहेत. या सोबतच शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे घोषित कारण्यात आला होता . मात्र शासनाच्या या निर्णयाला सर्व स्तरातून प्रखर विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे
आता आपला निर्णय बदलत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता, या शाळावरती कंत्राटी व सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर शाळांमधील सध्या कार्यरत सुमारे साडेतीन हजार शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत हलवले जाणार आहे.

कमी पटसंख्येच्या दोन सरकारी शाळांचे समायोजन होणार!

राज्य शिक्षण विभागाचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की ‘‘एकाच गावात कमी पटसंख्येच्या दोन सरकारी शाळा असल्यास, त्यांचे समायोजन केले जाईल. मात्र, दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या, अन्य पर्याय उपलब्ध नसलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत..”

दरम्यान काही शाळा बंद कारण्यात येणार असून, त्या शाळा विषयक निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘या’ सलग तीन वर्षे पटसंख्या वाढीसाठी प्रयत्न होऊनही विद्यार्थी वाढले नाहीत किंवा पटसंख्या वाढीसाठी सतत प्रयत्न झाले, पण विद्यार्थी संख्या घटली किंवा 12-14 विद्यार्थी व तीन शिक्षक असणाऱ्या शाळा.किंवा जिल्हा परिषद शाळेपासून एक किलोमीटरमधील अनुदानित शाळा या बंद होऊ शकतात.