राज्यातील सरकारी शाळेतील शिक्षकांनी शाळेच्या मुख्यालयातच राहणं आवश्यक आहे. तसे शासनाचे अधिकृत आदेश आहे. मात्र बहुतांशी शिक्षक हे या आदेशाचे पालन न करता, इतर ठिकाणी राहता. मात्र आता जूनपासून शिक्षकांना मुख्यालयातच राहावे लागणार आहे. असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले आहेत. हे आदेश न पाळणाऱ्या शिक्षकांना घरभाडे व प्रवास भत्ता याशिक्षकांना जूनपासून मुख्यालयातच राहावे लागणार, जिल्हा प्रशासना कडून कार्यवाहीचा इशारा! ला मुकावे लागणार आहे.
शिक्षकांनी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय अनेकदा यापूर्वी झाला आहे . तरीही , बरेचजण राहत नाहीत . त्यामुळे आता जूननंतर शाळा सुरू झाल्यावर सर्वांची माहिती घेतली जाईल . जे मुख्यालयात राहत नाहीत , त्यांचे घरभाडे व प्रवास भत्ता देणे बंद केले जाईल .
– दिलीप स्वामी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सोलापूर
दरम्यान शाळेच्या ठिकाणी म्हणजे गावात राहण्यासाठी सोयीसुविधा किंवा इतर कारणाने राहात नाहीत. किंवा अनेक शिक्षक त्या गावातील ग्रामपंचायतीकडून तथा सरपंच किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीकडून त्याच ठिकाणी राहत असल्याचा दाखला आणून देतात . त्यामुळे शिक्षण विभागाला काहीच कारवाई करता येत नाही .
शिक्षक राहत असल्याच्या दाखल्यांची होणार पडताळणी!
राज्यातील शिक्षकाला घरभाड्यापोटी बेसिकच्या नऊ टक्के घरभाडे तर दरमहा प्रत्येक शिक्षकांना घरापासून शाळेपर्यंत येण्याचा प्रवास खर्च प्रत्येकी चारशे रुपयांप्रमाणे दिला जातो . आता शिक्षक गावात राहत असल्याच्या दाखल्यांची पडताळणी केली जाणार आहे . दरम्यान मराठी शाळांमधील घटलेली मुलांची संख्या , अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न , गुणवत्ता कमी झाल्याने मुलांचा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढलेला कल , या पार्श्वभूमीवर सदर कार्यवाही केली जात आहे.