शासन निर्णय अपडेट्स 2022 : सरकारी कर्मचार्यांना अत्यंत अल्प प्रमाणात वाहतूक भत्ता मिळत होता.वाहतूक भत्ता वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी बर्याच दिवसांची करत होते.राज्य सरकारी कर्मचार्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.परंतु जुन्याच पद्धतीने वाहतूक भत्ता त्यांना मिळत होता.आज दिनांक २०.०४.२०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा महत्वाचा GR आज निर्गमित झाला आहे,ज्यात वाहतूक भत्ता वाढविण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने वरील (८) व (९) येथील अनुक्रमे दि. ०७ जुलै २०१७ व दि. ०२ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांच्या कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानापासून कर्तव्य स्थानापर्यंतच्या प्रवासावरील खर्चाची भरपाई म्हणून सुधारीत दराने वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) मंजूर केलेला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर केलेल्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
नेमका काय आहे शासन निर्णय? जाणून घ्या.
१. शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वाहतूक भत्त्याचे दर खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे सुधारण्यात यावेत.
उपरोक्त एस-१ ते एस-६ या वेतन स्तर मधील रु.२४२००/- व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु. २७०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.१३५० इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर / श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सध्या अनुज्ञेय असणाऱ्या वाहतूक भत्त्यामध्ये पुढील प्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे.
अंध , अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर / श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या उपरोक्त एस-१ ते एस-६ या वेतन स्तर मधील रु.२४२००/- व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.५४०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.२७०० इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
२. या आदेशातील वाहतूक भत्त्याचे प्रदान खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आणि त्यानुसार विनियमित करण्यात येईल.
एक) कर्तव्य स्थानापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत किंवा कर्तव्यस्थान आणि • निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थान पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
दोन) ज्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वाहतूक सुविधा पुरविण्यात आली आहे, त्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच वाहतूक भत्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात इतर विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहिल
३. रजा, प्रशिक्षण, दौरा इत्यादी कारणांमुळे संपूर्ण कॅलेंडर महिन्यात अनुपस्थित असल्यास त्या महिन्यात हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
४. शासन असेही आदेश देत आहे की, सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच कृषि व कृषितर विद्यापीठांमधील व तत्संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सदरहू आदेश लागू असतील.
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा अधिनियम क्रमांक ५) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना हे आदेश योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात यावेत.
६. शासन असेही आदेश देत आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनमानानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही हे आदेश लागू करण्यात यावेत.
७. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यावरील खर्च त्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षांखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था, नगरपालिका व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
