शैक्षणिक अपडेट्स : राज्यातील अन्य शाळांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा स्थलांतरीत विदयार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णया नुसार कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गामध्ये अन्य शाळांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी ( टीसी ) नाकारला जाणार नाही . शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

• हेही वाचा – राज्यातील अंगणवाड्याचे प्राथमिक शाळांमध्ये विलिनीकरण होणार, शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

प्रवेश शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल , अशी तरतूद आहे . अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा , अशी तरतूद आहे . त्यानुसार , जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा , असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे . या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय , महापालिका , नगरपालिका , खासगी अनुदानित , कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या , तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात , तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि
दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल , अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी ( टीसी ) प्रवेश नाकारला जाणार नाही .

टीसीचे कारण देत , विद्यार्थ्यास प्रवेशापासून वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध / मुख्याध्यापकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे . विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल आणि जुनी शाळा सात दिवसांच्या आत विनंती मान्य करेल . शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्रप्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील , असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे .

शासन निर्णय 2022 अपडेट : महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने ( thackeray government ) सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार वय वर्ष १८ ते ४५ या दरम्यान बेरोजगार असलेल्या तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे सेवायोजन कार्यालयाकडे ४५ लाख बेरोजगार युवक-युवतींची नोंद आहे. सरकारच्या या निर्णया नुसार नोकरी मिळेपर्यंत त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी त्यांना दरमहा रुपये ५,००० आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याकरिता शासनाने नियमावली ठरवली आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थ संकल्पिय अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. त्यामुळे लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन याचा लाभ सुमारे ४५ लाख बेरोजगार युवक/युवतींना होणार आहे.

शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगार व्यक्ती कोण?

रोजगार नसलेली परंतु रोजगार मिळावी अशी इच्छा असलेली व्यक्ती, रोजगार मिळविणेसाठी आवश्यक ते प्रयत्न करूनही रोजगार न मिळालेली व्यक्ती

शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारी भत्ता देणेबाबत नियमावली

• बेरोजगार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
• त्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी व ४० वर्षापेक्षा अधिक नसावे.
• अर्जदाराने राज्याच्या सेवायोजन केंद्रात नाव नोंदविणे आवश्यक, अशी नाव नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत तिला नोकरी मिळालेली नाही अशी व्यक्ती.
• किमान शैक्षणिक पात्रता इयत्ता १० वी/उच्च माध्यमिक/पदवीधर/पदव्युत्तर पदवीधर इतकी असावी.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.

शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारीचे प्रकार कोणते?

शासकीय नियमावली नुसार बेरोजगारीचे प्रकार खालील प्रमाणे प्रकार जाहीर करण्यात आले असून, यात येणाऱ्या तरुणांनाच बेरोजगार भत्ता मिळणार आहे.

• खुली बेरोजगारी : काम करणेची इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल अशी बेरोजगारी
• हंगामी बेरोजगारी : शेतीची नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षाच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.
• अदृश्य/प्रच्छन/छुपी बेरोजगारी : आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्य / प्रच्छन्न / छुपेपणे बेरोजगार असतील.
• कमी प्रतीची बेरोजगारी : एखाद्या व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा / कार्यक्षमतेपेक्षा / शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागणे अशी बेरोजगारी
• सुशिक्षित बेरोजगारी : सुशिक्षित लोक कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडतात तेव्हाची बेरोजगारी
• संरचनात्मक बेरोजगारी : उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी

योजना राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत राबविण्यात येणार

या योजने नुसार पात्र बेरोजगार व्यक्तीला दरमहा रुपये ५,००० इतका भत्ता देणेची योजना राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यावर केंद्रे उभारणीत येणार आहेत. यामध्ये –

1) राज्य पातळीवर एक केंद्र ,

2) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक शाखा,

3) प्रत्येक तालुक्यात तहसील कार्यालयामध्ये एक उपशाखा स्थापन होणार.

सदर योजनेतील बेरोजगारी भत्ता शाखेची कामे ठरवून देण्यात आली असून त्यानुसार – 

• बेरोजगारी भत्त्यांसाठी आलेले अर्ज स्वीकारून भत्त्यांसाठी पात्रता आहे किंवा नाही हे तपासणे.
• जिल्ह्याच्या सेवायोजन विभागात नोंदणी झालेल्या व्यक्तीला नाव नोंदणी दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत ज्यांना नोकरी मिळाली नाही अशा बेरोजगार व्यक्तींची यादी मागवून त्यांची नोंद करणे.
•  जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींची अद्यावत यादी तयार करणे. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाकडून प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर ज्यांना बेरोजगार भत्ता देण्यात येईल अशा व्यक्तींची नावे संबंधित जिल्हाधिकारी / तहसीलदारांना कळविणे.
• साधनांच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या बेरोजगार व्यक्तीला ५,००० रुपये फक्त एवढ्या रकमेचा बेरोजगारी भत्ता देण्यात येईल.

बेरोजगार भत्ता केव्हा बंद होईल? 

भत्ता मिळणाऱ्या प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तीनी नोकरी मिळाल्यानंतर त्वरित तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील बेरोजगारी भत्ता शाखेला कळविले पाहिजे. त्यानंतर हा भत्ता बंद करण्यात येईल.

खोटी माहिती किंवा फसवणूक केल्यास होणार कार्यवाही! 

नोकरी लागलेल्या व्यक्तीने तशी माहिती न देता भत्ता मिळविणे सुरूच ठेवून शासनाची फसवणूक केल्यास त्या व्यक्तीला ३ वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपये इतका दंड होऊ शकेल.