शासन निर्णय 2023

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यां संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी काढलेले सर्व शासननिर्णय रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामुळे पुढील वर्षाच्या बदल्या लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत शासन निर्णय काढण्याच्या दृष्टीने सल्ला देण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरकारी संपामुळे सध्या सुरू असलेली प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया सुरू राहणार की, थांबणार यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाने 4 एप्रिल 2020 रोजी शासननिर्णय जारी केला. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हा शासननिर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 7 एप्रिल 2021 रोजीच्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय बदलीप्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यात काय सुधारणा कराव्यात, या संदर्भात धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे.

याबाबतचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अभ्यासगट गठीत करण्यात करण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे हे अध्यक्ष आहेत. समितीत नाशिक बीड, उपसचिव, जिल्हा परिषद आस्थापना, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर, सचिव म्हणून अवर सचिव, आस्था 14 कार्यासन, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई असणार आहे.

शिक्षकांच्या बदल्या लांबणार

बदल्यांचा शासननिर्णय रद्द करण्यात आल्यामुळे नवीन शासननिर्णय येईपर्यंत शिक्षकांना बदल्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मार्च अखेरपर्यंत निवेदने स्वीकारली जाणार असल्याने त्यानंतर अभ्यासगट योग्य त्या शिफारसी करेल. शासनाने अभ्यासगटाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर शासननिर्णय काढण्यात येईल व त्यानंतरच शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागणार आहेत, हे निश्चित नसल्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक बदल्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना

या अभ्यासगटाने प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. तसेच, काम करताना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱया अनुभवांचा उपयोग करून व प्रातिनिधिक शिक्षक संघटनांकडून चर्चेमधून प्राप्त होणारी माहिती या संदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्देश, संगणकीय प्रणाली तयार करणाऱया अधिकाऱयांना 2022ची प्रक्रिया राबविताना आलेल्या अडचणी, 2022ची प्रक्रिया राबविताना शासनाने वेळोवेळी दिलेली स्पष्टीकरणे, याचा तौलनिक अभ्यास करून वरील शासननिर्णयानुसार कार्यान्वित असलेल्या बदल्यांच्या धोरणासंदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणे.

2023च्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेचे संभावित वेळापत्रक सादर करणे अभिप्रेत आहे. याबाबतचा अहवाल या अभ्यासगटाने एका महिन्यात शासनास सादर करावयाचा आहे. या अभ्यासगटाच्या विचारार्थ सादर करावयाची निवेदने 27 ते 29 मार्च या कालावधीत ग्रामविकास विभागाकडे सादर करावीत. त्यानंतर प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.