शैक्षणिक अपडेट 2022

शैक्षणिक अपडेट : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्न करीत असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. यासाठी पर्यायी व्यवस्था याबाबत विचार विनिमय सुरु आहे.

पाठ्यपुस्तकातच लिखाणासाठी वहीचा पर्याय मिळाल्यास, विद्यार्थ्यांची मोठी सोय होणार आहे व विद्यार्थ्यांना नोटस् काढण्यासाठी स्वतंत्रपणे वही बाळगण्याची आवश्यकता भासणार नाही. शिवाय, एकाच विषयाची किंवा संदर्भातील वेगवेगळी टिपणे काढण्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होईल. पालकांचा वह्यांवर होणारा खर्चही वाचेल.
–दिपक केसरकर , शिक्षणमंत्री

वर्षा गायकवाड यांनी एकात्मिक पुस्तक संकल्पना मांडली होती. या संकल्पनेत विविध विषयांचे धडे एकत्र करून त्याचे एकच पुस्तक तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो माघे पडत गेला, आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकाची विभागणी तीन भागांत करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, पुस्तकांची विभागणी केल्यानंतरही वह्यांच्या ओझ्याचा प्रश्न कायम राहतो. त्यामुळे तीन भागात विभागणी केलेल्या पाठ्यपुस्तकालाच वहीची पाने जोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

राज्यातील सरकारी शाळेतील शिक्षकांनी शाळेच्या मुख्यालयातच राहणं आवश्यक आहे. तसे शासनाचे अधिकृत आदेश आहे. मात्र बहुतांशी शिक्षक हे या आदेशाचे पालन न करता, इतर ठिकाणी राहता. मात्र आता जूनपासून शिक्षकांना मुख्यालयातच राहावे लागणार आहे. असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले आहेत. हे आदेश न पाळणाऱ्या शिक्षकांना घरभाडे व प्रवास भत्ता याशिक्षकांना जूनपासून मुख्यालयातच राहावे लागणार, जिल्हा प्रशासना कडून कार्यवाहीचा इशारा! ला मुकावे लागणार आहे.

शिक्षकांनी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय अनेकदा यापूर्वी झाला आहे . तरीही , बरेचजण राहत नाहीत . त्यामुळे आता जूननंतर शाळा सुरू झाल्यावर सर्वांची माहिती घेतली जाईल . जे मुख्यालयात राहत नाहीत , त्यांचे घरभाडे व प्रवास भत्ता देणे बंद केले जाईल .

– दिलीप स्वामी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी,                                      जिल्हा परिषद , सोलापूर

दरम्यान शाळेच्या ठिकाणी म्हणजे गावात राहण्यासाठी सोयीसुविधा किंवा इतर कारणाने राहात नाहीत. किंवा अनेक शिक्षक त्या गावातील ग्रामपंचायतीकडून तथा सरपंच किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीकडून त्याच ठिकाणी राहत असल्याचा दाखला आणून देतात . त्यामुळे शिक्षण विभागाला काहीच कारवाई करता येत नाही .

शिक्षक राहत असल्याच्या दाखल्यांची होणार पडताळणी!

राज्यातील शिक्षकाला घरभाड्यापोटी बेसिकच्या नऊ टक्के घरभाडे तर दरमहा प्रत्येक शिक्षकांना घरापासून शाळेपर्यंत येण्याचा प्रवास खर्च प्रत्येकी चारशे रुपयांप्रमाणे दिला जातो . आता शिक्षक गावात राहत असल्याच्या दाखल्यांची पडताळणी केली जाणार आहे . दरम्यान मराठी शाळांमधील घटलेली मुलांची संख्या , अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न , गुणवत्ता कमी झाल्याने मुलांचा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढलेला कल , या पार्श्वभूमीवर सदर कार्यवाही केली जात आहे.