शैक्षणिक अपडेट : राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होण्याच्या दृष्टीने सरकार राज्यत शिक्षणाचा ‘ केरळ पॅटर्न ‘ राबविण्याच्या तयारीत आहे. सदर पॅटर्न नुसार पुढील वर्षापासून तिसरीच्या विद्यार्थाची वार्षिक सराव परीक्षा सुरू कारण्यात येणार आहे . त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्गांच्या परीक्षा घेण्यात येतील . सध्य शैक्षणिक पद्धती नुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा पद्धती लागू नसून, मूल्यांकन पद्धतीचा वापर करुन विद्यार्थ्यांना थेट पुढील वर्गात पाठविले जात आहे .
- हेही वाचा – पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) शिष्यवृत्ती परीक्षा व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ८ वी | संपूर्ण अभ्यासक्रम डाउनलोड करा.
- हेही वाचा – दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे, यंदाच्या परीक्षेबाबत बोर्डाकडून महत्वपूर्ण बदल.
शिक्षण विभागाच्या माहिती नुसार सध्या शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण राज्यातील अधिकारी राजस्थान , गुजरात आणि केरळमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करत असल्याची माहिती शिक्षण संचालक कैलास पगारे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र व इतर राज्यातील शैक्षणिक फरक काय?
महाराष्ट्रात ८ वी पर्यंतच्या परीक्षा बंद करण्यात आल्या आहेत ; पण शेजारच्या राजस्थानमध्ये ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्डामार्फत परीक्षा घेतल्या जात आहेत . तर गेल्या वीस वर्षांपासून पंजाबमध्ये परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची बँक आहे . केरळमध्येही इंग्रजी शिक्षणासाठी खासगी शिक्षण संस्थांना पसंती दिली जाते . इंग्रजीसह स्थानिक भाषेमधून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे ; पण तितकाच विश्वास सरकारी शिक्षणावरही आहे . त्यामुळे तेथील प्राथमिक विद्यार्थी अभ्यासाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत .
दरम्यान तिसरी पासून परीक्षा पद्धतीचा अवलंब झाला तरी सराव परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा गुण कमी मिळाल्यास विद्यार्थांची पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल , पण त्याला पुढील वर्गात जाण्यापासून रोखले जाणार नाही , असेही पगारे यांनी स्पष्ट केले .
केरळ शैक्षणिक पॅटर्न नेमका काय आहे?
१ ) प्राथमिक शाळा चालविण्याचे व नोकरभरतीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना .
२ ) माध्यमिक शाळांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना .
३ ) प्रत्येक महिन्याला विद्यार्थ्यांची सराव परीक्षा .
४ ) कमी गुण मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा .
५ ) दर दहा वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल .
६ ) प्रत्येक शाळांमध्ये शिक्षक , वडील आणि माता असोसिएशन .
७ ) विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी कुटुंबश्री योजना .
८ ) विभागीय स्तरावर कला आणि विज्ञान मेळावा .
९ ) विद्यार्थी लेखकास प्रोत्साहन .
१० ) जनावरांच्या डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे अधिकारही ग्रामपंचायतींना .