दहावी बारावीच्या परिक्षांसाठी ‘ अडथळा ‘ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालक दहावी बारावीच्या परिक्षांवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यात फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परिक्षांसाठी परीक्षा केंद्र म्हणून शाळेच्या इमारती आणि आवश्यक कर्मचारी वर्ग मिळणार का? परीक्षा वेळेवर होईल का? असे अनेक प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान वर्षानुवर्षे रखडलेली शिक्षक भरती, मोठ्या संख्येने रिक्त असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जागा, शासनाकडे रखडलेले शेकडो कोटींचे शिक्षकेतर अनुदान यासारख्या कारणामुळे शाळा आणि शिक्षण संस्था डबघाईस आल्या आहेत,
शिक्षणाची गुणवत्ता घसरल्याचा शिक्षा संस्थाचालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरकार आमच्या प्रलंबित मागण्यांबद्दल निर्णय घेत नाही. थकलेले अनुदान देत नाही, तोवर आम्ही दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी आमच्या शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून देणार नाही,
परीक्षेच्या कामासाठी आमचा कर्मचारी वर्ग देणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात पुढील महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेवर वेगळच संकट येण्याची शक्यता आहे.
सरकारने बळजबरीने आमच्या शाळा अधिगृहीत करून परीक्षा केंद्र उभारण्याचे प्रयत्न केल्यास आम्ही शाळांना कुलूप लावू. मात्र आमच्या शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून उपलब्ध करून देणार नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी एबीपी माझाला माहिती दिली.
दरम्यान शिक्षण संस्थाचालकांनी काही मागण्या केल्या असून, यामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. 2012 पासून अजूनपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया झालेली नाही.ती ताबडतोब करण्यात यावी.
महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान थकीत द्यावे (2004 ते 2013 पर्यंतचे), प्रायव्हेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यास विरोध, नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना आर्थिक तरतुदी बाबत माहिती द्यावी.